काठमाडौँ । भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्बाट बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत, बिमा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन संसदीय विशेष समितिले अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
हिमाली जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकले बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न वर्षौँ कुर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण पीडित परिवार राहत, क्षतिपूर्ति, बिमा र सम्पत्ति हस्तान्तरणजस्ता अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
समितिले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत कानुनी सहजीकरण गर्न सुझाव दिएको समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
बैठकले विपद् प्रभावित परिवारको एकीकृत विवरण तयार गर्ने, राहत वितरणलाई पारदर्शी बनाउने, अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका नागरिकको तथ्याङ्क प्रमाणीकरण गर्ने तथा सुरक्षित स्थानमा स्थायी पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका काम अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
राहत वितरणमा दोहोरोपन रोक्न एकीकृत तथ्याङ्क
समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन तथा प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका समन्वय अधिकारीलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
पीडित परिवारको वास्तविक विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गरी एकीकृत राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । राहत तथा आर्थिक सहायता वितरणमा दोहोरोपन रोक्न र वास्तविक पीडित छुट्न नदिन समान मापदण्ड तथा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन समितिले आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहभागितामा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र स्थापना गरी राज्यकोष, दातृ निकाय तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त सहायता रकम पीडितको बैंक खातामा प्रत्यक्ष भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।
बेपत्ताको खोजी र नष्ट भएका कागजात पुनःप्राप्तिमा जोड
समितिले बेपत्ता व्यक्तिको खोजीलाई निरन्तरता दिन, पहिचान हुन नसकेका शवको पहिचान गर्न तथा सङ्कलित डीएनए नमुनाको परीक्षण तीव्र बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । शवको पहिचान भएपछि परिवारलाई ससम्मान अन्त्येष्टिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
बाढीपहिरोका कारण नष्ट भएका नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत अत्यावश्यक कागजात पुनःप्राप्तिका लागि वडा कार्यालयबाटै एकद्वार प्रणालीमार्फत निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिको सुझाव छ । मृत्यु दर्ता र राहत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि सरल बनाउनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ ।
अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका नागरिकको तथ्याङ्क प्रमाणीकरण गरिने
काठमाडौँ उपत्यकालगायत विभिन्न स्थानका होल्डिङ सेन्टर तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा बसिरहेका नागरिकको वास्तविक तथ्याङ्क तत्काल प्रमाणीकरण गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
प्रभावित नागरिकको इच्छा, सीप र आवश्यकताका आधारमा सुरक्षित स्थानान्तरण तथा स्थायी पुनःस्थापनाको योजना बनाउनुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
आसन्न चाडपर्व र चिसो मौसमलाई ध्यानमा राख्दै आश्रयस्थलमा पर्याप्त खाद्यान्न, न्यानो कपडा, स्वच्छ खानेपानी, नियमित स्वास्थ्योपचार तथा शिशु र सुत्केरीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
विपद्का कारण अभिभावकविहीन भएका बालबालिकाको संरक्षण तथा शिक्षादीक्षाको दीर्घकालीन व्यवस्था राज्यकोषबाट गर्न र मानसिक आघातमा परेका पीडित तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसहितका जनशक्तिलाई मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउन समितिले सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, जोखिमयुक्त बस्तीको भौगर्भिक तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन तीव्र पारेर सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्न आवश्यक जग्गा, बजेट र कानुनी सहजीकरणसम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट शीघ्र गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
स्थायी पुनःस्थापना गरिने बस्तीमा भूकम्प तथा बाढी प्रतिरोधी प्रविधि प्रयोग गर्न र स्थानीय सीप, हस्तकला तथा कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग विकास गरी प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।
६९ किलोमिटर सडक र ३७ पुल पुनःनिर्माण गर्न सुझाव
गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरमा आएको बाढी तथा असोजको भारी वर्षाका कारण करिब ६९ किलोमिटर सडक र ३७ वटा पक्की पुलमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै समितिले पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेको छ ।
सडक विभाग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त सडकका प्रत्येक खण्डमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी जिम्मेवार निकाय र काम सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोक्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सडक सम्पर्कविहीन भएका दुर्गम बस्तीमा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन तथा बेलिब्रिज, झोलुङ्गे पुल र डाइभर्सन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
नेपाली सेना र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा बेत्रावती, देविघाट र स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रमा पुल जडानको काम अघि बढाउन तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी वैकल्पिक सडक सुधार गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।
बाढीका कारण जोखिमपूर्ण बनेका गल्छी–स्याफ्रुबेँसी सडकखण्डका रातोमाटे तथा विदुर–बेत्रावती क्षेत्र र पृथ्वी राजमार्गका कृष्णभीर, जबाङखोला तथा शीतलबजार क्षेत्रमा भूगर्भविद् र इन्जिनियरबाट तत्काल प्राविधिक परीक्षण गराउनुपर्ने बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।
त्रिशूली र भोटेकोशी नदीको कटान नियन्त्रण गर्न नदी किनारमा बायोइन्जिनियरिङ तथा बलिया रिटेनिङ पर्खाल निर्माण गरी सडकलाई दिगो रूपमा संरक्षण गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।
भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्का कठिन परिस्थितिमा खोज, उद्धार, राहत तथा अस्थायी आश्रय व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउने सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सरकारी निकाय, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीप्रति समितिले आभार व्यक्त गरेको छ ।
समितिका सभापति गणेश पराजुलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठक अर्को बैठकको सूचना प्रकाशन भएपछि पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको छ । बैठकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।
