काठमाडौँ ।इन्टर्न चिकित्सकहरूको मासिक निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) सम्बन्धी माग चिकित्सा शिक्षा आयोगको आगामी बैठकमा प्रस्तावका रूपमा लैजाने सहमति भएपछि आमरण अनशनरत चिकित्सक डिल्ली हरिजनले अनशन तोडेका छन् ।
एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्ता र पारिश्रमिकसम्बन्धी माग आयोगको आगामी बैठकमा पेस गर्ने सहमति भएपछि हरिजनले बिहीबार अनशन तोडेका हुन् ।
सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव हरिप्रसाद निरौलाका साथै अनशनरत हरिजन तथा चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी रेशम विष्ट, सन्तोष चौधरी र महेश्वर अधिकारी सहभागी थिए ।
इन्टर्न चिकित्सकको श्रमको उचित मूल्याङ्कन गर्दै पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने मागसहित हरिजन गत साउन १९ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशन बसेका थिए । सरकारले साउन २२ गते पाँचबुँदे सहमति गरेपछि उनले अनशन तोडेका थिए । तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै हरिजनले असोज १९ गतेदेखि पुनः आमरण अनशन सुरु गरेका थिए ।
पछिल्लो सम्झौताअनुसार इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्तासम्बन्धी माग चिकित्सा शिक्षा आयोगको आगामी बैठकमा प्रस्तावका रूपमा पेस गरिनेछ । अन्य मागका सम्बन्धमा पनि आयोगबाट सम्बोधन भइरहेको र आगामी दिनमा थप पहल गरिने जनाइएको छ ।
हरिजनले स्वीकृत शुल्कबाहेक मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, एमबीबीएस तथा बीडीएसका विद्यार्थीका लागि छात्रावास अनिवार्य नभई वैकल्पिक बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै, इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकको कार्यघण्टा श्रम ऐनअनुसार समान बनाउन समिति गठन गर्नुपर्ने र मेडिकल कलेजहरूले लिएको अतिरिक्त शुल्क छानबिन गरी फिर्ता गराउनुपर्ने मागसमेत उनले अघि सारेका छन् ।
इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्ता तथा मेडिकल शिक्षामा देखिएका शुल्कसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मागसहित गरिएको आन्दोलनपछि भएको पछिल्लो सहमतिले यस विषयलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको आगामी बैठकमा छलफलका लागि लैजाने बाटो खुलेको छ ।
