काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापतिका उम्मेदवार गगनकुमार थापाले पार्टीका आन्तरिक विवाद समाधानका लागि अदालत धाउने प्रवृत्तिले महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रभावित भएको बताएका छन् ।
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्र समापन गर्दै थापाले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयमा अदालतले पटक–पटक निर्णय गरिसकेको दाबी गरे । महाधिवेशन रोक्न अदालत जाने क्रम उचित नभएको भन्दै उनले पार्टीका विवाद नियम, विधि र पद्धतिभित्रैबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘अदालत जाने, अदालत धाउने प्रवृत्ति राम्रो भएन । अदालतमा गएर राजनीतिक प्रक्रिया रोक्ने र अदालतको निर्णय कुरेर बस्ने अवस्था उचित भएन,’ थापाले भने । उनले अदालतको आदेशका कारण कांग्रेसको महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएको पनि बताए । सुरुमा निश्चित कार्ययोजनाअनुसार महाधिवेशन अघि बढाइएको भए पनि सदस्यतासम्बन्धी निर्णय र त्यसपछि आएको अदालतको आदेशका कारण समय व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको उनको भनाइ थियो ।
थापाका अनुसार अदालतको आदेशपछि असोज १९ देखि २२ गतेभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । अदालतको आदेश नआएको भए दशैँ–तिहारपछि पर्याप्त समय लिएर महाधिवेशन गर्न सकिने र त्यसबीच पार्टीभित्रका विभिन्न पक्षसँग थप छलफल तथा संवाद गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
उनले कांग्रेसभित्रका असहमति र विवादलाई पनि अदालतमा पुर्याउनुभन्दा पार्टीको आफ्नै नियम र पद्धतिबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताए । पार्टीभित्रका नियम, पद्धतिभित्र हामीहरू सबै कुनै न कुनै रूपमा बाँधिएर बस्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘मैले साथीहरूसँग पनि त्यो कुराको अपेक्षा गर्छु।’
महाधिवेशनको तयारीका क्रममा केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै थापाले पार्टीभित्र एकता कायम गर्ने उद्देश्यले सदस्यतासम्बन्धी निर्णय परिवर्तन गरिँदा पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका प्रभावित भएको बताए । उनले अब भने पार्टीका आन्तरिक असहमति र कमजोरीलाई विधि तथा पद्धतिअनुसार समाधान गर्दै महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
