काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक रूपान्तरणलाई ‘बदलिएको कांग्रेस, बदल्छौँ देश’ भन्ने नारामार्फत प्रस्तुत गरिरहेको छ । पुस्तान्तरण, संगठनात्मक सुधार र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको वाचासहित अघि बढेको कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन भने नेतृत्व चयनसँगै अर्को जटिल प्रश्नको सामना गरिरहेको छ –बढ्दो पदाकांक्षा र त्यसको व्यवस्थापन ।
विशेष महाधिवेशनमार्फत पुरानो नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै गगनकुमार थापा नेतृत्वमा पुगेपछि कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको सन्देश गएको थियो । लामो समय पार्टीमा प्रभाव जमाएको शेरबहादुर देउवा समूहको राजनीतिक प्रभाव कमजोर हुँदै गएको र नयाँ पुस्ताका नेताहरू निर्णायक भूमिकामा आउन थालेपछि कांग्रेसको संरचना पनि बदलिएको देखियो । तर, नेतृत्व परिवर्तनसँगै कांग्रेसभित्र अर्को चुनौती थपिएको छ । त्यो हो, पार्टीमा सक्रिय र प्रभावशाली नेताहरूको बढ्दो राजनीतिक आकांक्षा व्यवस्थापन ।
देउवा सभापति हुँदा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा १४ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था थियो । अहिले थापा नेतृत्वको कांग्रेसले पदाधिकारीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । यसले समावेशिता र प्रतिनिधित्वको दायरा फराकिलो बनाउने प्रयास त देखाउँछ, तर त्यहीसँगै पदका आकांक्षी व्यवस्थापनको चुनौती पनि थपिएको छ ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उम्मेदवारीमा देखिएको छ । चार उपसभापति पदका लागि १५ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । दुई खुला, एक महिला र एक समावेशी उपसभापति पदका लागि यति धेरै उम्मेदवारी पर्नुले कांग्रेसभित्र नेतृत्वमा पुग्ने प्रतिस्पर्धा कति तीव्र छ भन्ने देखाउँछ ।
केही उम्मेदवारको राजनीतिक हैसियत र विगतको भूमिकालाई हेर्दा उनीहरू केन्द्रीय सदस्य वा अन्य पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अपेक्षा गरिए पनि उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् । यसले कांग्रेसमा पद प्राप्त गर्ने आकांक्षा व्यापक रहेको संकेत गर्छ ।
महामन्त्रीमा झन् कडा प्रतिस्पर्धा
महामन्त्रीको प्रतिस्पर्धा अझ रोचक बनेको छ । तीन पदका लागि ११ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । दुई खुला र एक महिला महामन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
महिला महामन्त्रीतर्फ डीना उपाध्याय र डिला संग्रौलाको उम्मेदवारी अपेक्षित मानिए पनि रीता खनालले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि प्रतिस्पर्धा थप रोचक बनेको छ । यसअघि केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अनुमान गरिएकी खनालले महामन्त्रीमै दाबी गरेपछि कांग्रेसभित्र पदका लागि बढेको आकांक्षाको थप उदाहरणका रूपमा यसलाई हेरिएको छ ।
खुला महामन्त्रीतर्फ भने विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेलाई बलिया चुनौती प्राप्त भएका छन् । सुनील शर्मा, उदयशमशेर राणा, अमरबहादुर पुन र नैनसिंह महरको उम्मेदवारीले प्रतिस्पर्धालाई थप कठिन बनाएको छ ।
यीमध्ये पौडेल, घिमिरे, शर्मा, राणा, पुन र महरलाई तुलनात्मक रूपमा बलिया दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ । तर, दुई पदमा मात्र निर्वाचन हुने भएकाले बलिया उम्मेदवारमध्ये पनि केही नेता पराजित हुने निश्चित छ ।
युवा पुस्ताका सन्तोष उपाध्याय र शंकर तिवारीले पनि महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनीहरू कांग्रेसको नयाँ पुस्तामा चर्चित भए पनि प्रभावका हिसाबले अन्य केही उम्मेदवारभन्दा कमजोर रहेको पार्टीभित्रकै विश्लेषण छ ।
यसकारण कांग्रेसभित्रै केही नेताहरूले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिनेभन्दा केन्द्रीय सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने नेताहरूले पनि माथिल्लो पदमा दाबी गरेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । यस्तै सहमहामन्त्रीतर्फ पनि प्रतिस्पर्धा कम छैन । १५ जना सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्थामा २० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
यसलाई केवल निर्वाचनको सामान्य प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । किनकि देउवा नेतृत्वको समयमा पार्टीका सबै पदाधिकारीको संख्या १४ थियो । अहिले सहमहामन्त्रीको संख्या मात्रै १५ पुगेको छ । यसले कांग्रेसले समावेशी प्रतिनिधित्व र समूहगत सन्तुलनका लागि पद विस्तार गरेको देखाए पनि त्यससँगै राजनीतिक आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि बढेको छ । पद थपिएसँगै असन्तुष्टि समाधान हुनेभन्दा आकांक्षीको संख्या नै थपिने जोखिम देखिएको कांग्रेसका केही नेताहरूको बुझाइ छ ।
सभापति थापाका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती निर्वाचन जितेर नेतृत्व स्थापित गर्नु मात्र होइन, आफ्नै टिमभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्नु पनि हो । थापाले पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार बनेका नेताहरू आगामी प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने सर्त अघि सारेका छन् । यसले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन र आगामी आमनिर्वाचनबीचको समीकरणलाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ ।
विशेषगरी स्थानीय र प्रदेश राजनीतिमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका नेताहरूले अहिलेको उम्मेदवारीबारे पुनर्विचार गर्ने सम्भावना पनि छ । उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने चरणमा केही परिवर्तन आउन सक्ने अपेक्षा यही कारण गरिएको छ ।
तर, थापाले सबै आकांक्षीलाई समेट्न नसके असन्तुष्टि कहाँ पुग्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । अहिले कांग्रेसभित्र चर्चा हुन थालेको अर्को सम्भावना यही हो—विशेष महाधिवेशनबाट बाहिरिएको देउवा समूहले मंसिरमा प्रस्तावित महाधिवेशनमार्फत आफ्नो राजनीतिक स्पेस पुनः खोज्न सक्छ ।
कांग्रेसले आफूलाई बदलिएको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको छ । नेतृत्वमा पुस्तान्तरण, नयाँ पुस्ताको सहभागिता, समावेशी प्रतिनिधित्व र संगठनात्मक पुनर्संरचना त्यसका आधार हुन् । तर, पार्टी बदलिनु भनेको नेतृत्वको अनुहार मात्र बदलिनु होइन । पुराना समूह, नयाँ पुस्ता, क्षेत्रीय प्रभाव, वैचारिक धार र व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नु पनि रूपान्तरणको महत्वपूर्ण परीक्षा हो ।
अहिलेको उम्मेदवारीको चापले कांग्रेसभित्र राजनीतिक अवसरका लागि प्रतिस्पर्धा व्यापक बनेको देखाएको छ । यसलाई पार्टीको लोकतान्त्रिक जीवन्तताको संकेतका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । तर, यही प्रतिस्पर्धा निर्वाचनपछि असन्तुष्टि र गुटगत ध्रुवीकरणमा परिणत भयो भने ‘बदलिएको कांग्रेस’को नारामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।
त्यसैले थापाका लागि तत्कालको चुनौती चुनाव जित्नु मात्रै होइन, चुनावपछि पराजित हुने र असन्तुष्ट बन्ने नेताहरूलाई पार्टीको मूलधारमा कसरी जोडेर राख्ने भन्ने पनि हो । नेतृत्वले यो व्यवस्थापन गर्न नसके अहिले महाधिवेशनमा देखिएको पदको प्रतिस्पर्धा भोलि संगठनको तल्लो तहसम्म फैलिने असन्तुष्टिको आधार बन्न सक्ने जोखिम देखिन्छ ।
अर्थात्, कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनसँगै एउटा अर्को प्रश्नको जवाफ पनि खोज्दैछ—बदलिएको कांग्रेसले बढेका राजनीतिक आकांक्षालाई कति प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ रु
