काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ को प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित उक्त प्रतिवेदनमा राज्यकोषबाट निवृत्तिभरण लिइरहेका व्यक्ति संवैधानिक पदमा बहाल रहँदा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले समितिका तर्फबाट सभामा प्रतिवेदन पेश गर्दै विधेयकका मुख्य व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।
गत भदौ ८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकले दफावार छलफलका लागि विधेयक समितिमा पठाएको थियो । समितिमा ११ जना सांसदले १० वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
सभापति ढकालका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य राज्यकोषबाट हुने दोहोरो सुविधाको व्ययभार अन्त्य गर्नु हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा सो पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तिभरण पाउने छैनन् ।
यस्तै, कुनै पदाधिकारीले आफ्नो कुल सेवा अवधि जोड्न चाहेमा संवैधानिक पदमा नियुक्त भएदेखि प्राप्त गरेको निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रकम फिर्ता गरेपछि मात्रै सेवा अवधि जोड्न पाउने प्रावधान राखिएको छ ।
असोज ८ गते सम्पन्न समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसद तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी भएका थिए ।
गहन छलफल तथा परिमार्जनपछि तीन दफा रहेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको समितिले जनाएको छ ।
प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश भएसँगै अब विधेयकमाथि थप संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
