काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
न्याय सम्पादन प्रक्रियामा वैज्ञानिक प्रमाणको भूमिकालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रिया अघि बढेको हो।
बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा रहेका दफा १ देखि २३ सम्मका संशोधनलाई सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकार गर्दै विधेयकको अङ्ग बनाएको थियो।
त्यसैगरी, विधेयकका दफा २ देखि ३३ सम्मका प्रावधान, प्रस्तावना र नामसमेत सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
विधेयकमा वैज्ञानिक विधि तथा पद्धतिको प्रयोगमार्फत प्रमाणको सङ्कलन, संरक्षण र विश्लेषणलाई थप विश्वसनीय तथा विशिष्टीकृत बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विधेयक प्रस्तुत गर्दै पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। मन्त्री पुनको प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तयार भएको छ। ऐन प्रमाणीकरण भएको ३१औँ दिनदेखि लागू हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
प्रयोगशाला स्थापना भएपछि कसुरको अनुसन्धान तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा वैज्ञानिक प्रमाणको प्रयोग थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
