काठमाडौँ । नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा तथा सात संवैधानिक आयोगसम्बन्धी काम समेटिएको छ।
मन्त्रालयको नाम र जिम्मेवारीमा भएको परिवर्तनअनुसार विद्यमान ऐनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्री सीता वादीले सोमबार प्रतिनिधिसभामा जानकारी गराएकी छन्।
नयाँ कार्य विभाजनअनुसार श्रमिक तथा कामदारको सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तथा नियमन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा राखिएको छ। सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अन्य कार्यसमेत यही मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समेटिएका छन्।
त्यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगसम्बन्धी काम पनि मन्त्रालयको कार्यसूचीमा राखिएको छ।
मन्त्री वादीले नयाँ कार्य विभाजनसँग विद्यमान कानुनी व्यवस्था मिलाउन तथा मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
आयोगसम्बन्धी काम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समेटिनुको अर्थ आयोगहरूको संवैधानिक अधिकार मन्त्रालयमा सरेको नभएको पनि उनले स्पष्ट पारेकी छन्।
मन्त्री वादीका अनुसार मन्त्रालयको नाममा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समेट्नुको उद्देश्य उक्त समुदायका विशिष्ट सवाललाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्नु हो। उनले प्रस्तावित कानुनी सुधारले मन्त्रालयको कामलाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।
