काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको आरोपमा १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार खाँडाचक्र नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नं. १७७२ तथा सरकारी प्रकृतिका कित्ता नं. ५७२ र ९२१ का जग्गा तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका पदाधिकारी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी तथा जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा कानुनविपरीत व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा स्थलगत निरीक्षण नगरी कानुनले तोकेको न्यूनतम प्रक्रिया पूरा नगरेको तथा सहरी तथा बजार क्षेत्रमा तोकिएको १३० वर्गमिटरको सीमाभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गासमेत कृषि प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष धिरबहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली, सदस्य राजेन्द्रबहादुर थापा र मालपोत कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीविरुद्ध जनही १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीविरुद्ध १ करोड ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ तथा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत र कार्यालय सहयोगी भक्तबहादुर शाहीविरुद्ध जनही ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
यस्तै, कित्ता नं. १७७२ को जग्गा प्राप्त गर्ने अंखपुरा शाहीविरुद्ध ४३ लाख ८८ हजार ४ सय रुपैयाँ, कित्ता नं. ५७२ का प्रदिपे दमाईविरुद्ध ५७ लाख ६ हजार रुपैयाँ र कित्ता नं. ९२१ का दिपबहादुर शाहीविरुद्ध ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
कित्ता नं. ९२१ को जग्गा खरिद गर्ने नरेन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध भने उक्त जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार दिपबहादुर शाहीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेको चार वर्ष र जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता अद्यावधिक भएको दुई वर्ष नपुग्दै उक्त जग्गा बिक्री गरेका थिए ।
सरकारी सम्पत्तिमा गैरकानुनी लाभ लिने तथा नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइएको निष्कर्षसहित आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विभिन्न दफाअन्तर्गत आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।
