काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा देखिने सङ्क्रामक तथा महामारीजन्य रोगको शीघ्र पहिचान, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नरहेको बताइन्।
नेपालमा करिब ३४ लाख परिवारको जीविकोपार्जन पशुपन्छीपालनमा आधारित रहेको जानकारी दिँदै उनले किसानले दैनिक करिब ७३ लाख लिटर दूध, १२ लाख ५० हजार किलो मासु र ४८ लाख अण्डा उत्पादन गरिरहेको उल्लेख गरिन्।
पशुमा देखिने विभिन्न रोगका कारण उत्पादनमा कमी, पशु मृत्यु तथा उपचार खर्च बढ्दा किसानको उत्पादन लागतसमेत बढ्ने गरेको उनले बताइन्। दूध, मासु र अण्डामा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातको चरणमा प्रवेश गरेको अवस्थामा पशुजन्य रोग नियन्त्रण अझ महत्त्वपूर्ण भएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ।
“पछिल्ला वर्षमा अफ्रिकन स्वाइन फिभर, लम्पी स्किन र बर्ड फ्लुलगायत रोग देखिनुका साथै नेपालमा लामो समयदेखि खोरेत, पिपिआर र रेबिजजस्ता रोगको समस्या रहँदै आएको छ”, उनले भनिन्, “रेबिज, क्षयरोग, ब्रुसेलोसिस र जापानिज इन्सेफलाइटिसजस्ता जुनोटिक रोगले पशु स्वास्थ्यसँगै मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पार्ने भएकाले त्यसलाई समग्र ‘एक स्वास्थ्य’ अवधारणाअनुसार सम्बोधन गर्नुपर्छ।”
विद्यमान पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ मा सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणसम्बन्धी केही व्यवस्था भए पनि सङ्घीय शासन प्रणाली, पशुपन्छीपालनको बढ्दो व्यावसायीकरण र पशुजन्य उत्पादनको बढ्दो वैदेशिक व्यापारलाई समेट्न ती व्यवस्था पर्याप्त नभएको उनले बताइन्।
प्रस्तावित विधेयकले सङ्क्रामक तथा महामारीजन्य रोगको शीघ्र पहिचान, सूचना सम्प्रेषण, अनुगमन, रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण तथा उन्मूलनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन्।
“सङ्घीयतामा गएपछि कसले के कार्य गर्ने भन्नेमा द्विविधा हुँदा समयमा रोग निदान तथा नियन्त्रण नहुँदा रोग थप फैलिने र ठूलो क्षति हुने सम्भावना रहन्छ”, उनले भनिन्।
विधेयक कार्यान्वयनमा आएमा प्रारम्भिक चरणमै रोग पहिचान गरी फैलावट रोक्ने, सङ्क्रमित पशु तथा पशुजन्य उत्पादनको ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने, आवश्यक परे सङ्क्रमित पशु वा वस्तुको सुरक्षित व्यवस्थापन तथा नष्ट गर्ने र किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुने उनले बताइन्।
विधेयकमा सङ्क्रामक रोगको सूचना लुकाउन नपाइने, शङ्कास्पद पशु तथा पशुजन्य पदार्थको निरीक्षण र नमुना सङ्कलनमा सहयोग गर्नुपर्ने, सङ्क्रमित तथा महामारी प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने र आवश्यकताअनुसार उपचार, खोप, क्वारेन्टाइन तथा सङ्क्रमित वस्तु नष्ट गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, रोग नियन्त्रणका क्रममा पशु, पशुजन्य पदार्थ, उत्पादन सामग्री तथा रोग फैलाउन सक्ने वस्तुको ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउन तथा आवश्यक स्थानमा पशु रोग नियन्त्रण जाँच चौकी स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन्।
विधेयकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट गर्ने उनको भनाइ छ। स्थानीयस्तरमा स्थानीय तह, प्रदेशस्तरमा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा राष्ट्रिय र अन्तरप्रदेशस्तरका प्रकोपमा सङ्घीय निकायको भूमिका रहने गरी समन्वयको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा रोग नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय प्राविधिक समन्वय संरचना निर्माण तथा आवश्यकताअनुसार द्रुत प्रतिकार्य टोली (रेपिड रेस्पोन्स टिम) परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा रहेको उनले बताइन्।
नष्ट गरिएका पशु वा पशुजन्य वस्तुको क्षतिका लागि राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन राहत तथा क्षतिपूर्ति कोषको कानुनी आधार विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। सूचना लुकाउने, ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश उल्लङ्घन गर्ने, नमुना सङ्कलनमा अवरोध गर्ने वा रोग फैलाउने गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कसुर तथा दण्डको व्यवस्था गरिएको मन्त्री चौधरीले बताइन्।
“सङ्क्रामक पशु रोग कुनै सीमा, पालिका वा प्रशासनिक तह हेरेर फैलिँदैन। एउटा स्थान वा किसानको गोठ वा फार्मबाट सुरु भएको रोग केही दिनमै गाउँ, नगर, जिल्ला, प्रदेश हुँदै देशभर फैलिन सक्छ”, उनले भनिन्, “त्यसैले रोग नियन्त्रणका लागि हाम्रो कानुन पनि त्यही गतिमा काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ।”
मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयकमाथि विभिन्न चरणमा व्यापक छलफल भएको जानकारी दिइन्। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले प्रस्तावना, वन्यजन्तुमा सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण, प्राविधिक समन्वय समितिमा सरोकारवालाको सहभागिता, पशु र मानवमा सर्ने रोगको एकीकृत नियमन, प्रदेशमा खोप भण्डारण तथा राहत र क्षतिपूर्ति कोष स्थापनालगायत विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको उनले बताइन्।
ती विषयमा समितिमा भएको छलफलपछि संशोधनसहित विधेयकलाई थप समृद्ध र कार्यान्वयनयोग्य बनाइएको र राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको उनले जानकारी दिइन्।
