ललितपुर। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जैविक विविधता संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको सुरक्षा र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
‘जैविक विविधता संरक्षण र समृद्ध नेपालका लागि जलवायु वित्त मापन’ नाराका साथ राष्ट्रिय संरक्षण दिवसका अवसरमा आयोजित राष्ट्रिय संरक्षण मञ्च २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपालले जैविक विविधता संरक्षणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे पनि वन अतिक्रमण, चोरी–शिकार, अवैध वन्यजन्तु व्यापार, डढेलो, मिचाहा प्रजाति, प्रदूषण, वासस्थान क्षयीकरण तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वजस्ता चुनौती अझै रहेको बताइन् ।
“हामी संरक्षणका उपलब्धिमा मात्र सन्तुष्ट भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन । वन्यजन्तु संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार, समुदाय तथा सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक छ,” उनले भनिन् ।
२० वर्षअघि आजकै दिन कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको स्मरण गर्दै मन्त्री चौधरीले यसलाई नेपालको पहिलो तथा एकमात्र समुदायद्वारा व्यवस्थित संरक्षण क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरिन् । संरक्षणमा स्थानीय समुदायको अग्रसरता र योगदानलाई सम्मानपूर्वक स्मरण गर्ने दिनका रूपमा पनि राष्ट्रिय संरक्षण दिवसको महत्त्व रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालले जैविक विविधता संरक्षणका लागि नीति, कानुन तथा संस्थागत संरचना विकास गर्नुका साथै वन क्षेत्र विस्तार र बाघ तथा गैँडाको सङ्ख्या वृद्धिजस्ता उपलब्धि हासिल गरेको उनले बताइन् ।
“यी उपलब्धि सरकारका निकाय, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय समुदाय, संरक्षणकर्मी, अनुसन्धानकर्ता, विकास साझेदारलगायत सबैको संयुक्त प्रयासबाट सम्भव भएको हो,” उनले भनिन् ।
नेपालको जलवायु परिवर्तनमा योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीलाई जलवायुजन्य विपद्को उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन् । उक्त बाढीबाट ठूलो जनधन, बस्ती, वन तथा कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको उनले बताइन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले विगतमा पनि विभिन्न समस्या भोग्दै आएको र आगामी दिनमा यस्ता चुनौती दोहोरिन सक्ने भएकाले अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका उपायमा थप ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व स्थानीय समुदायले भोगिरहेको अर्को ठूलो चुनौती भएको उल्लेख गर्दै उनले देशका विभिन्न क्षेत्रबाट स्थानीय बासिन्दाले ज्यान, सम्पत्ति तथा कृषिउपजको सुरक्षाका लागि सहयोग माग्ने अवस्था रहेको बताइन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गरेको तथा द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन् ।
संरक्षणलाई संरक्षित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित गर्न नहुनेमा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले सामुदायिक वन, चुरे तथा तराईका वन, हिमाली तथा उच्च पहाडी चरन क्षेत्र, सिमसार, नदी र जलाधार क्षेत्र पनि जैविक विविधता तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् ।
प्रकृतिले प्रशासनिक सीमा नमान्ने भएकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । वन्यजन्तुको आवतजावत, नदीको प्रवाह तथा पारिस्थितिकीय प्रणाली प्रशासनिक सीमाभन्दा बाहिर हुने भएकाले संरक्षणको दृष्टिकोण पनि समग्र हुनुपर्ने उनले बताइन् ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जैविक विविधता संरक्षण नेपाली समाजको सभ्यता भएको बताए । विकास र नवप्रवर्तनसँगै संरक्षणको विषयलाई बिर्सिँदै जाँदा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले संरक्षणको संस्कृतिलाई जीवन्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
डब्लूडब्लूएफका देशीय प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङले जैविक विविधता संरक्षणमा नेपाल अग्रस्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै संरक्षणका प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।
