काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले विभिन्न देशका लागि नियुक्त राजदूतको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् ।शाहीले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड लत्याएर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा विदेशी निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको दाबी गरे ।
शाहीले परराष्ट्र मन्त्रालयको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डको बुँदा नम्बर १० र १४ लाई संसद्मा उद्धृत गर्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।
मापदण्डको बुँदा नम्बर १० मा ‘हाल अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट वित्तपोषित कुनै पनि गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत हुनु नहुने’ र बुँदा नम्बर १४ मा ‘यदि यसअघि कुनै विदेशी राज्यद्वारा तलबसहितको पदमा नियुक्त भएको भए, उक्त पद छोडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने’ व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गराए ।
शाहीले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम र उनीहरूको संस्थागत संलग्नता सार्वजनिक गर्दै मापदण्ड उल्लंघन भएको बताए ।
शाहीका अनुसार अमेरिकाका लागि प्रस्तावित चिरञ्जीवीजंग थापा: अक्सफामका एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत रहेको, स्पेनका लागि प्रस्तावित प्राप्ति शेरचन: विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको आइएफसीमा कार्यरत रहेको, जर्मनीका लागि प्रस्तावित सरु जोशी: युएन वुमनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको ।ओमानका लागि प्रस्तावित पद्माक्षी राणा: अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा संलग्न रहेको दाबी गरेका छन् ।
यस्तै, दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित संगम श्रेष्ठ: एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक तथा विकास संस्थामा कार्यरत रहेको, साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार: विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक समर्थित परियोजनामा काम गरेको विवरण रहेको उनको भनाइ छ ।आफूले कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत योग्यता वा क्षमतामाथि प्रश्न नउठाएको स्पष्ट पार्दै शाहीले विधिको शासन र मापदण्डको कार्यान्वयनमाथि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए ।
