काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सुरक्षित मातृत्व अधिकारसम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी सांसद तथा अधिकारकर्मीहरूले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था छ । सोही संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव दर्ता गरिएको सांसद एवं प्रस्तावकी सीता थपलियाले बताइन् ।
उनका अनुसार संसद्मा विषय उठाएर मात्र तत्काल समाधान नहुने देखिएपछि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद डा. तोसिमा कार्की पनि प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहेकाले पारित भई कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।
प्रस्तावमा ‘बच्चा जन्माउने र हुर्काउने महिलाको मात्रै जिम्मेवारी हो’ भन्ने सामाजिक सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने तथा सुरक्षित मातृत्वका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावले सुत्केरी बिदा बढाएर छ महिना पुर्याउनुपर्ने विषयमा पनि जोड दिएको छ ।
सांसद थपलियाले प्रस्ताव कानुन बनेमा श्रमिकदेखि सरकारी सेवामा कार्यरत महिलासम्म सबै सुत्केरी आमाले लाभ लिन सक्ने बताइन् । प्रस्ताव स्वस्थ नागरिक निर्माण र मानवअधिकारसँग समेत जोडिएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
प्रस्तावका समर्थक सांसद सरस्वती लामाले करिब छ महिनाको प्रयासपछि प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिएको बताइन् । प्रस्तावलाई थप परिस्कृत र सान्दर्भिक बनाउन सरोकारवालाबीचको छलफल उपयोगी हुने उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाकी डा. गौरी प्रधानले आमा र शिशुको स्वास्थ्यका लागि सुत्केरी बिदा छ महिना पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनका अनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत सुत्केरी बिदा छ महिना बनाउन सिफारिस गरेको छ । आमाको स्तनपान र शिशुको स्वास्थ्यका लागि कम्तीमा छ महिनासम्म आवश्यक समय उपलब्ध गराउनु महत्वपूर्ण रहेको उनले बताइन् । पुरुषलाई समेत सुत्केरी स्याहारका लागि ४२ दिन बिदा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सिंहदरबारस्थित शिशु स्याहार केन्द्रकी व्यवस्थापक सङ्गीता घिमिरेका अनुसार केन्द्रबाट हालसम्म ६६५ जनाले सेवा लिइसकेका छन् । हाल चार महिनादेखि तीन वर्ष उमेर समूहका ९५ जना शिशुले केन्द्रबाट सेवा लिइरहेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले हाल कानुनमा रहेको ९८ दिनको सुत्केरी बिदासमेत कतिपय क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताइन् । गत वैशाख ४ गते संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाले ९८ दिनको सुत्केरी बिदाबाट वञ्चित महिलालाई सहयोग पुगेको उनले जानकारी दिइन् ।
“मानसिक तथा समग्र स्वास्थ्यका लागि पनि सुत्केरीलाई ९८ दिनको बिदाले पुग्दैन, कम्तीमा छ महिना तलबी बिदा आवश्यक छ,” उनले भनिन् ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनलाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । कानुन कार्यान्वयनमा सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन निर्माणमा मञ्चले सहकार्य गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ताहरू सीमा धामी, विमला खड्का, विष्णु बस्याल, नेपाल बारकी हसिना प्रधान, मञ्चका अध्यक्ष गीता अर्याल तथा अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठलगायतले प्रस्तावलाई थप सरल, स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
