काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले विश्वव्यापी अनिश्चितता बढिरहेका बेला नेपालले ऊर्जा सुरक्षा र खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता र विश्वव्यापी रूपमा सुख्खा बढ्ने प्रक्षेपणका कारण आगामी महिनाहरूमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुने जोखिम रहेको उल्लेख गरे। यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ऊर्जा आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
डा. भट्टले योजना आयोगले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्दै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै सबै सरोकारवाला निकायको सक्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
उनले अहिले नेपालका लागि विकासका थुप्रै अवसर रहेको उल्लेख गर्दै युवा जनसंख्या, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता, न्यून ब्याजदर, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा विकासप्रतिको जनआकांक्षा मुलुकका प्रमुख शक्ति भएको बताए।
केही वर्षअघिसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव हुने र ब्याजदर उच्च रहने अवस्था रहे पनि अहिले परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले उपलब्ध वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी परिचालनमार्फत पूर्वाधार तथा विकास आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले नागरिकको विकास, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिप्रतिको अपेक्षालाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्ने धारणा राखे। आयोग एक्लैले विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने भएकाले सबै तहका निकायबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
बैठकमा उनले नेपालले अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघसँग थप तीन वर्ष समय मागिरहेको जानकारी पनि दिए। जलवायु परिवर्तन, बाढी–पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्का कारण नेपालमा आर्थिक क्षति बढ्दै गएकाले थप समयको आवश्यकता रहेको उनले बताए।
डा. भट्टका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको संस्थागत पुनःसंरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षा आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सुरु गरिनेछ। साथै दीर्घकालीन विकासको मार्गनिर्देशनका लागि ‘भिजन २०५०’ अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
