मानव अधिकारको विश्वव्यापी अवस्था तीव्र रूपमा बिग्रँदै गएको चेतावनी दिँदै अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले विश्व शक्तिशाली नेताहरूले नयाँ ‘शिकारी विश्व व्यवस्था’ लागू गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ । संस्थाले यस्तो प्रवृत्तिको सामना गर्न अधिकांश देशहरू कमजोर र कायर देखिएको टिप्पणीसमेत गरेको छ ।
लन्डनमा सार्वजनिक गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा एम्नेस्टीकी महासचिव एग्नेस कालामार्डले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई ‘शिकारी’ नेताहरूका रूपमा उल्लेख गर्दै कडा आलोचना गर्नुभयो । उहाँका अनुसार यी नेताहरूले दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्माण गरिएको बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई कमजोर पार्दै शक्ति र युद्धलाई प्राथमिकता दिने दृष्टिकोण अपनाउनुभएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, यस्तो विश्व दृष्टिकोणले कूटनीति र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै युद्ध, दमन र हिंसालाई साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढाइरहेको छ । कालामार्डले यो अवस्था विगत ८० वर्षमा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाका लागि गम्भीर खतरा भएको चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सन् २०२५ मा ट्रम्प, पुटिन र नेतान्याहुले शक्ति, राजनीतिक प्रभुत्व र आर्थिक नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको बेवास्ता गर्दै दमन र हिंसालाई प्रयोग गरेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले मानव अधिकारको आधारभूत संरचनामाथि आक्रमण भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार यसले मानव अधिकार संरक्षणमा कमजोर प्रतिक्रिया देखिएको छ, किनभने धेरै सरकारहरूले शक्तिशाली नेताहरूको विरोध नगरी उनीहरूलाई खुसी पार्ने नीति रोजेको देखिएको छ ।
एम्नेस्टीका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व यस ‘नयाँ शिकारी विश्व व्यवस्था’ को स्पष्ट उदाहरण हो, जहाँ जातीय र विचारधारात्मक आधारमा मानवतालाई अमानवीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । ट्रम्पमाथि उहाँले विधिको शासन कमजोर पार्ने र शक्तिको मनपरी प्रयोग गर्ने नीतिहरू अपनाएको आरोपसमेत लगाउनुभयो ।
कालामार्डले ट्रम्प र पुटिनले ‘अत्यधिक जातीय र पितृसत्तात्मक’ विश्व दृष्टिकोण साझा गरेको दाबी गर्दै यसले महिला अधिकार, यौन तथा प्रजनन अधिकारमाथि गम्भीर असर पारेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अमेरिकामा पनि यी अधिकारहरू कमजोर पार्ने प्रयासहरू तीव्र भएका छन् ।
चीनबारे टिप्पणी गर्दै एम्नेस्टीले चीनलाई प्रत्यक्ष ‘शिकारी सूची’ मा नराखे पनि म्यान्माको सैन्य शासनलाई समर्थन गर्ने र रुसलाई परोक्ष सहयोग गर्ने भूमिका खेलेको उल्लेख गरेको छ ।
गाजामा जारी द्वन्द्वलाई प्रतिवेदनले विशेष रूपमा उजागर गर्दै विश्वका शक्तिशाली सरकारहरू इजरायलको गैरकानूनी कब्जा र मानव अधिकार उल्लङ्घन रोक्न असफल भएको आरोप लगाएको छ । यसलाई प्रतिवेदनले गम्भीर मानवीय सङ्कटका रूपमा चित्रण गरेको छ ।
कालामार्डले वर्तमान अवस्थालाई ‘कायरताको युग’ भन्दै अधिकांश विश्व नेताहरूले शक्ति प्रयोग गर्नेहरूविरुद्ध दृढता देखाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार स्पेन र स्लोभेनिया जस्ता केही देशबाहेक युरोपेली सङ्घ (इयु) का धेरैजसो सदस्य राष्ट्रहरू यस मामिलामा निष्क्रिय देखिएका छन् ।
एम्नेस्टीले इजरायलसँगको इयुको व्यापार सम्बन्ध पुनर्विचार गर्न र प्रतिबन्धजस्ता कडा कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । साथै, बेलायतमा प्रतिबन्धविरोधी प्रदर्शनहरूमा गरिएको गिरफ्तारी र असहमतिको दमनप्रति पनि आलोचना गरिएको छ ।
संस्थाले स्पष्ट रूपमा सरकारहरूलाई शान्तिपूर्ण विरोधलाई अपराधीकरण नगर्न र मानव अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ ।
