काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषय समावेश गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले निर्वाचनको अनुगमन तयारी सुरु गरिसकेको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार, मानव अधिकार तथा मौलिक हकको संरक्षण, सम्मान र प्रवद्र्धन राज्यको प्राथमिक दायित्व हो भने यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ। विगतका निर्वाचनको अनुभवअनुसार आयोगले नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, अनुगमनकर्ता र पर्यवेक्षकलाई सुधार आवश्यक पर्ने विषयमा सिफारिस गर्दै आएको छ।
राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमार्फत मानव अधिकारका विषय समेट्दा न केवल मानव अधिकार संस्कृतिको विकासमा योगदान पुग्ने, तर देशको मानव अधिकारको अवस्था सुधारमा समेत मद्दत पुग्ने आयोगको ठहर छ। नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको लोकतान्त्रिक शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षणमा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० अनुसार दलहरूले आफ्ना क्रियाकलाप मानव अधिकारमैत्री बनाउन घोषणापत्रमा मानव अधिकार समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगले यसअवसरमा राजनीतिक दलहरूसँग पत्राचारसमेत गरेको जनाएको छ।
डा। टीकाराम पोखरेल, प्रवक्तारसहसचिव, आयोगले भने, “विगतका निर्वाचनमा कतिपय दलहरूले मानव अधिकार समावेश गरेर प्रतिबद्धता देखाएका छन्। आगामी घोषणापत्रमा यस विषयलाई अझ स्पष्टताका साथ समावेश गरिने आशा छ।”
आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूलाई नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र यसअघि आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार उच्च प्राथमिकताका साथ मानव अधिकारका विषयलाई घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गर्न पुनः आग्रह गरेको छ।
