काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलहरूसँग हुने संवादमा निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न दुई जना पर्यवेक्षकलाई समेत सहभागी गराउने तयारी गरेकी छिन्। फागुन २१ गते तय गरिएको उक्त छलफलमा विघटित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार संवादमा प्रा. केदारभक्त माथेमा र विद्याधर मल्लिकलाई पर्यवेक्षकको रूपमा निमन्त्रणा गरिएको छ।
सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्कीसँगै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कृषिमन्त्री मदन परियार र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल उपस्थित हुनेछन्।
छलफलमा प्रमुख दलहरूका प्रतिनिधिहरू पनि आ–आफ्ना टोलीसहित सहभागी हुँदैछन्।
नेकपा ९एमाले०बाट महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली सहभागी हुने छन्। यसअघि राष्ट्रपतिसँगको बैठकमा सहभागी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई यसपटक परिवर्तन गरी ज्ञवालीलाई पठाइएको हो।
कांग्रेसतर्फबाट उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री गगनकुमार थापा रहने छन्। पार्टीका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार कांग्रेसले आगामी निर्वाचनका लागि सुरक्षा प्रत्याभूतिको मुद्दा उठाउनेछ। उनका भनाइमा, जेन९जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, लुटपाट र तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारको तयारी विश्वसनीय देखिँदैन।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सचिवालय सदस्य वर्षमान पुन र पम्फा भुसाल सहभागी हुँदैछन्।
रास्वपाबाट उपसभापति डा। स्वर्णिम वाग्ले र पूर्वसांसद सोविता गौतम,राप्रपाबाट राजेन्द्र गुरुङ र मोहन श्रेष्ठ,जसपाबाट उपेन्द्र यादव र प्रकाश अधिकारी,लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल,नागरिक उन्मुक्तिबाट रेशम चौधरी,नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट प्रेम सुवाल र जनमत पार्टीबाट चन्दन सिंह सहभागी हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
एकीकृत समाजवादीबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र प्रकाश ज्वाला पनि संवादमा सहभागी हुने छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइमा, सबै दलको सहमतिबाट आगामी निर्वाचनका लागि स्पष्ट रोडम्याप तयार पार्न संवाद निर्णायक हुनेछ।
