काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट गरेको छ। आयोगले बिहीबार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने २९ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै सबैलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन आग्रह गरेको हो।
छलफलमा सहभागी दलहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारले पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने, “निर्वाचन आवधिक होइन, विशेष परिस्थिति र संक्रमणकालीन समयमा हुँदैछ, तर तोकिएको मितिमा नै सम्पन्न हुन्छ। सबै दलले निषेध होइन, सहभागिताको राजनीति गर्नुपर्छ।” आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, दलहरूले आचारसंहिता पालनाको कडाइ, कम खर्चिलो निर्वाचनको तयारी, र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्न सुझाव दिएका छन्। आयोगले स्रोत, साधन र सुरक्षा व्यवस्थाको तयारीका लागि सरकारसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ।
अस्थिर राजनीतिक वातावरणबीच आयोगको अडान — “निर्वाचन तोकिएको समयमा नै हुन्छ” राजनीतिक अस्थिरता, सहमतिको अप्ठ्यारो र अन्तरिम सरकारको अनिश्चित भूमिकाबीच निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन फागुन २१ मै हुने अडान दोहोर्याएको छ। बिहीबार आयोगले २९ दलका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको छलफलमा आयोगले “निर्वाचन कुनै पनि बहानामा पछि सारिँदैन” भन्ने सन्देश दिएको हो।
दलहरूले भने भयरहित वातावरणको अभाव, सुरक्षा चुनौती र जनताको भरोसा कमजोर भएको चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। छलफलमा केही दलहरूले आयोगलाई निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्न प्रशासनिक हस्तक्षेपबाट टाढा रहन आग्रह गरेका थिए। यस्तै, आचारसंहिता उल्लंघन र पैसाको दुरुपयोग रोक्न निगरानी संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइयो। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने, “निर्वाचन केवल मिति होइन, यो लोकतन्त्रको आधारशिला हो। चुनौती जतिसुकै आए पनि हामी समयमै सम्पन्न गर्न कटिबद्ध छौं।” विश्लेषकहरूको मतमा, आयोगको यो अडानले अन्तरिम सरकारप्रतिको दबाब र दलहरूबीचको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ सन्देश पठाएको छ।
