काठमाडौं । अध्यागमन विभागले खाडी मुलुकसहित नौ देशका लागि खटिएका नेपाली राजदूतहरूसँग भर्चुअल बैठक गरी हाल वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपायबारे छलफल गरेको छ।
बैठकमा २३ र २४ भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि उत्पन्न प्रभाव, युएईसहित विभिन्न देशमा भिसा कडाइ, वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका जोखिम, र भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिबारे चर्चा भएको विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले जानकारी दिए।
परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको प्रमुख आतिथ्यमा बसेको बैठकमा गृह र श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूसमेत सहभागी थिए। राजदूतहरूले भिजिट भिसा र वर्किङ भिसामा नेपालीले भोगिरहेका समस्या, दूतावासमा जनशक्ति अभाव, सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, र बिचौलियाको चापबारे सरकारलाई सचेत गराए।
युएईमा मात्रै करिब ३ लाख ८१ हजार नेपाली रहेका छन्। तीमध्ये ३ सय ४५ जना लागूऔषध मुद्दामा जेलमा छन्। बैठकमा विमानस्थलमा श्रम डेस्क पुनर्स्थापना गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा बीमा अनिवार्य गर्ने, उद्धार कोष स्थापना गर्ने, घरेलु कामदारलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत पठाउने, र दूतावास–अध्यागमन–श्रम विभागबीच डाटा सेयरिङ प्रणाली एकीकृत गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
बैठकले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको र युवापुस्ताको चाहना तथा ‘जेनजी आन्दोलन’ को भावनाअनुसार नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
