काठमाडौँ ।नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई कार्यालयमा हाजिर नगर्न/नगराउन अर्थ मन्त्रालयले लिखित निर्देशन दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले अदालतबाट आएको अन्तरिम आदेशको पत्र आधिकारिक रूपमा मन्त्रालयमा नआएकाले यस्तो निर्देशन दिइएको बताएका छन्।
अघिल्लो सरकारले भदौ २ गते पदमुक्त गरेका ओझाले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। भदौ २३ गते न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले ओझालाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
आदेशपछि मंगलबार प्राधिकरणमा हाजिर भएका ओझाले आज बिहीबार बिहान १० बजे कार्यालय पुगेर दिउँसो १ बजे बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग बैठकसमेत डाकेका थिए। तर, यी गतिविधिबारे जानकारी पाएपछि अर्थ मन्त्रालयले अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि उनलाई कार्यालयमा हाजिर नगर्न/नगराउन पत्र पठाएको हो। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित गराउने गरी आदेश दिएको छ।
