काठमाडौं । हालै सम्पन्न ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सोमबार नौ बुँदे आह्वान जारी गरेको छ। आयोगले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको शवपरीक्षण, दाहसंस्कार र पीडित परिवारलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता डा। टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा “देश, जनता, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासनलाई केन्द्रमा राख्दै सबै सरोकारवालाको सहभागितामा आगामी कार्य अघि बढाउन आवश्यक छ” भन्ने उल्लेख छ। साथै, अन्यौलपूर्ण अवस्थालाई धैर्य र संयमतापूर्वक समाधान गर्न आह्वान गरिएको छ।
आयोगले आफ्ना अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दा शिष्टता र नम्रताको ख्याल राख्न, हिंसात्मक वा द्वन्द्वलाई प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति नदिन र मागहरूलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, विकसित परिस्थितिले आमनागरिकको मानवअधिकार उपभोगमा अवरोध ल्याएको भन्दै आयोगले कालोबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्न, दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवालाई सहज बनाउन तथा नागरिकको आवतजावतमा सहजता ल्याउन सरकारलाई ध्यान दिन सुझाव दिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड र आगजनीबाट भौतिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरी तत्काल पुनर्निर्माण र सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने आयोगको भनाइ छ।
आयोगले निष्कर्षमा भनेको छ — संकटपूर्ण परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न सरकार, राजनीतिक दल, संघ–संस्था र नागरिक समाज सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जरुरी छ।
