काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले देशलाई संवैधानिक शून्यतामा जानबाट रोक्नका लागि सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाज एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । हालैका घटनाक्रमले सिर्जना गरेको अन्योलपूर्ण परिस्थितिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै पौडेलले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र विधिको शासनलाई बलियो बनाउन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेता पौडेलले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनाले देशलाई विषम परिस्थिति र राजनीतिक शून्यतामा धकेलेको उल्लेख गरेका छन् । ‘यस परिस्थितिलाई चिर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध भई विधिको शासनलाई बलियो बनाउन तथा देशलाई संवैधानिक शून्यतामा जानबाट रोक्न हामी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ,’ उनले लेखेका छन् ।
पौडेलले मुलुक राष्ट्रिय एकता, शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्नका लागि विशेष इतिहास निर्माणको चरणमा रहेको औंल्याएका छन् । यो संवेदनशील घडीमा देशलाई शान्ति र प्रगतिको मार्गमा फर्काउन संयम, संवाद र एकताको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको यस संकटको क्षणलाई हामी सबै मिलेर राष्ट्रिय पुनर्जागरणको अवसरमा परिणत गर्नुपर्ने समय आएको छ,’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय एकता, संयमता र संवादको माध्यमबाट युवाहरूको भावनाबमोजिम वर्तमानमा निकास खोज्न र लोकतान्त्रिक नेपालको यात्रालाई सुनिश्चित गर्न संविधान र विधिको शासन भित्र रहेर समस्याको समाधान गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्पूर्ण जेन जी युवाहरू तथा सबै राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’
यस सन्दर्भमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले थालेको संवाद तथा वार्ताको पहललाई पौडेलले स्वागतयोग्य कदम भनेका छन् । उनले सबै पक्षलाई संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् । साथै, सुरक्षा निकायहरूले शान्ति स्थापनाका लागि गरिरहेको कार्यमा सहयोगका लागि आमनागरिक, समाज, सञ्चार जगत तथा सम्बन्धित सबै पक्षसँग अपेक्षा पनि गरेका छन् । उनले मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न मद्दत गर्दै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा नयाँ मुलुक निर्माणमा एकताबद्ध भई जुट्न नेपाली कांग्रेसका देशभरका नेता तथा कार्यकर्ता सबैमा हार्दिक अपील गरेका छन् ।
नेता पौडेलले मुलुकलाई तत्काल निकास दिनका लागि नेपाली कांग्रेसको बैठक आयोजना गरी अन्तरिम सरकारको गठन, संविधान संशोधन लगायतका विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनको प्रस्तावमा संविधान संशोधन गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने र अनावश्यक प्रावधानहरू खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उदाहरणका लागि, प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी सबै सांसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने १०५ जनाको संसद बनाउने, प्रदेशमा विद्यमान सांसद संख्या आधा कायम गर्ने, स्थानीय तहको संख्या घटाएर ५० प्रतिशतमा झार्ने, संघीय मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय बनाउने र प्रदेशको बढीमा ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
