काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार अवैधानिक रहेको दावी गर्दै दायर रिटको सुनुवाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश एको छ ।
सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिटलाई अग्राधिकारमा राखेर पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश गरेको हो । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सरकारमाथिको समर्थन केही दलले फिर्ता लिँदा पनि विश्वासको मत नलिएको भन्दै काम चलाउन घोषणा गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
बहस सकिएपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा असार २८ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले बुझाएको समर्थनको कागजपत्र, साउन ६ मा संसदमा विश्वासको मत दिँदा दलहरूले लगाएको ह्विप र सांसदहरुको विवरण र प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने दलको विवरण झिकाउन आदेश जारी गरेको छ ।
