काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ।
समितिको आजको बैठकमा बहुमतले प्रतिवेदन पारित भएको जानकारी सभापति कुसुमदेवी थापाले दिइन्। नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले प्रतिवेदन पारित गर्ने पक्षमा उभिएका थिए। तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले प्रतिवेदन पारित गर्ने समयमा बैठक बहिष्कार गरेका थिए।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सांसदहरूको सुझाव अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संशोधन गरेको जानकारी दिए। उनले संशोधन विषयलाई ध्यानमा राखेर अघि बढाउन सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
सांसद बीरबहादुर बलायर र सरस्वती सुब्बालले धेरै छलफल भइसकेकाले प्रतिवेदन पारित गर्नु आवश्यक रहेको बताए। तर सांसद रुपाशोशी चौधरी र अशोक चौधरीले केही विषयहरू पूर्वनिर्धारित प्रतिवेदनबाट हटाइएको र फरक मत लेख्न समय दिनुपर्ने मागसमेत राखेका थिए।
प्रतिवेदन पारित भएपछि भूमि व्यवस्थासम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधन अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
