काठमाडौं । इरान–इजरायलबीचको तनावले संवेदनशील बनेको इरानमा १६ जना नेपाली नागरिक फसेका छन्, जसमध्ये ११ जनाको उद्धार तयारी भइरहेको छ भने ५ जना हाल इरानी जेलमा छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री डा= आरजु राणा देउवाले यथास्थितिबारे संसदलाई जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार मसाद क्षेत्रमा रहेका ११ नेपालीलाई मंगलबार भारतीय विमानमार्फत भारतसम्म ल्याउने तयारी भइरहेको छ। भारतले आफ्ना नागरिक उद्धार गर्ने क्रममा नेपालीलाई समेत समावेश गर्न सहमति जनाएको हो। एक नेपालीको ट्राभल डकुमेन्ट नहुँदा प्रक्रिया केही जटिल भए पनि काम अघि बढिसकेको मन्त्री राणाको भनाइ थियो। तर, समस्या त्यत्तिमा सीमित छैन। इरानमा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरेका पाँच नेपाली हाल जेलमा छन्। उनीहरूको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको भए पनि अवैध प्रवासको जटिलता र स्थानीय कानूनले प्रक्रियालाई कठिन बनाएको देखिन्छ।
यो घटना कुनै एकपटकको संयोग मात्र होइन। पटक–पटक सरकारले चेतावनी दिए पनि जोखिमपूर्ण र युद्धग्रस्त मुलुकहरूमा गैरकानुनी रूपमा नेपाली पुग्ने क्रम रोकिएको छैन। दलालमार्फत भूमिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलनले न त रोजगारी सुरक्षित रहन्छ, न त जीवन।
त्यसैले यस्ता घटनाले नेपाली श्रमिकहरूको संरक्षणसम्बन्धी सरकारी प्रयास र जनचेतनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। ‘सस्तो कामका लागि प्राणको बाजी किन?’ भन्ने गम्भीर प्रश्न बारम्बार उठिरहे पनि व्यवहारमा सुधार देखिएको छैन।
भारतको सहयोगमा ११ नेपालीको उद्धार हुन लागेको अवस्था सकारात्मक हो। तर पाँच जना जेलमा रहेका नेपालीका लागि अझै कूटनीतिक दबाब, कानुनी सल्लाह र व्यवस्थापन आवश्यक छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर सम्पर्कमा रहेको भनिए पनि समस्या समाधानका लागि अन्तरसरकारी पहल तीव्र पार्नु अपरिहार्य छ। यस घटनाले इरानमा मात्र होइन, अन्य असुरक्षित मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने संकेत पनि दिएको छ।
इरानमा फसेका नेपालीहरूको कथा नयाँ होइन, तर पीडादायी चाहिँ अवश्य हो। राज्यको तर्फबाट चेतावनी, कानुनी प्रक्रिया र विदेश जानुअघि प्रमाणित अनुमति प्रणाली कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
