काठमाडौं । तराई–मधेशका सात वटा राजनीतिक दलहरूको सहकार्यमा गठन भएको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले अब आफ्ना गतिविधिलाई संस्थागत र अनुशासित बनाउने प्रयासस्वरूप कार्यविधिको खाका तयार पारेको छ। मोर्चाको सचिवालयले तयार पारेको ‘कार्यविधि २०८२’ ले मोर्चाको आन्तरिक संरचना, निर्णय प्रक्रिया, बैठक सञ्चालन, सार्वजनिक सम्पर्क र आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशहरू समेटेको छ।
जेठ ३० गते राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीको कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले कार्यविधिको प्रारूपमा सहभागी दलहरूबाट लिखित सुझाव माग्ने निर्णय गरेको छ। ती सुझाव समेटेपछि आगामी बैठकमा कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ। कार्यविधिको प्रारम्भिक खाका अनुसार, अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म मोर्चाको सचिवालय ‘जनता प्रगतिशील पार्टी’को कार्यालयमा रहनेछ। मोर्चा गठनमा प्रमुख भूमिका खेलेका हृदयेश त्रिपाठीकै पार्टी हो यो।
कार्यविधिले मोर्चासँग आबद्ध कुनै पनि दलको आग्रहमा सचिवालय बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, विशेष महत्वको विषयमा सचिवालयको समन्वयमा मूल समितिको बैठक आयोजना हुनेछ। बैठकहरू सबै घटक दलहरूको कार्यालय वा सुविधायुक्त स्थानमा आलोपालो हुनेछन्। बैठक आयोजना गर्ने दलले नै त्यस दिनको अध्यक्षता र सञ्चार व्यवस्थापन गर्नेछ। निर्णय र कार्यक्रम सबै घटक दलहरूले पालना गर्नुपर्नेछ भने एजेन्डा र नीति निर्माणको जिम्मा सचिवालयको हुनेछ। मूल समितिमा पेश गरिएका निर्णयहरूमा सबै दलका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहनेछ।
मोर्चाले केन्द्रीय स्तरमा मात्र होइन, आवश्यकताअनुसार प्रदेश तथा भ्रातृ संगठनहरूको तहमा पनि संरचना विस्तार गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ। सरकार, संसद् र सडक—तीनै थलोबाट समन्वयात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यदिशा लिइएको छ। नीति निर्माणमा सचिवालयको प्रमुख भूमिका रहनेछ, र आवश्यकता अनुसार उपसमिति र कार्यदलहरू गठन गरेर कार्य सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
मोर्चाको सबै आर्थिक व्यवस्थापन सचिवालयमार्फत हुनेछ। कार्य सञ्चालनका लागि छुट्टै कोष खडा गरिनेछ र सबै खर्च तथा आम्दानीको हिसाब मूल समितिमा पेस गरिने प्रावधान राखिएको छ। बैठक आयोजना गर्ने दलले बैठक खर्चको जिम्मेवारी लिनुपर्ने पनि उल्लेख छ। संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले कार्यविधिमार्फत आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता, जिम्मेवारी र सामूहिकता सुनिश्चित गर्ने संकेत दिएको छ। प्रस्तावित ढाँचा सुदृढ कार्यान्वयनमा रूपान्तरण भयो भने यो मोर्चा नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमै फरक अभ्यासको नमुना बन्न सक्छ। अब अपेक्षा गरिँदैछ—सिद्धान्त र व्यवहारबीचको दूरी घटाउनेतर्फ मोर्चाको कदम कति प्रभावकारी बन्न सक्छ।
