काठमाडौं । भिजिट भिसाको दुरुपयोग र मानव तस्करी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अघि सारेको पाँचबुँदे प्रस्तावसँगै सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल तीव्र बनेको छ। संसद् अवरोध गर्दै आएको रास्वपाले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागको सट्टा छानबिनमा जोड दिएपछि सत्ता साझेदार दलहरू आन्तरिक समन्वयमा जुटेका छन्।
रास्वपाले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनमा भइरहेको भ्रष्टाचार, भिजिट भिसाको अव्यवस्था, र मानव तस्करीको गम्भीर आरोप छानबिन गर्न स्वतन्त्र समिति गठनको माग राखेको छ। सोही प्रसंगमा पार्टीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भनिएको छ।
गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाबारे भने रास्वपा केही लचक देखिएको छ। पार्टीले राजनीतिक जवाफदेहिता र नैतिकताको आधारमा लेखकले स्वयं निर्णय लिनुपर्ने संकेत दिएको छ। तर, सत्ता गठबन्धनभित्रकै माओवादी केन्द्र र नेकपा एस (समाजवादी) ले छानबिनलाई प्राथमिकता दिँदै राजीनामालाई अनिवार्य शर्त नराख्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। माओवादी नेताहरूले पछिल्लो भेटघाटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई शनिबार सहमत गराएको दाबी गरिए पनि कांग्रेस अहिले उक्त अडानबाट पछि हटेको देखिन्छ।
कांग्रेसभित्र गृहमन्त्रीको राजीनामालाई लिएर स्पष्ट असहमतिपूर्ण मत रहेको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार, पार्टी छलफलमै छ र कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन। उनका अनुसार, विधिवत प्रक्रिया र अख्तियारको अनुसन्धानलाई हेर्दा अहिले समिति गठन उपयुक्त हुँदैन। कांग्रेसले गृहमन्त्री लेखकलाई व्यक्तिगतरूपमा निशाना बनाउने तरिकालाई अस्वीकार गर्दै छानबिन संयन्त्र अध्यागमन केन्द्रित र नीतिगत सुधारमुखी हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कांग्रेसले सत्ता साझेदारहरूसँग लगातार बैठक गरिरहेको छ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने सत्तापक्ष गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। संसद् परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै परियारले कांग्रेससँग भएको छलफलमा पनि माग स्पष्ट रूपमा राखिएको बताए। उनले भने, “गृहमन्त्रीको राजीनामा हाम्रो अडान हो, त्यसको सट्टा छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव कांग्रेसले अस्वीकार गरेपछि हामी फेरि राजीनामामै फर्किएका छौं।”
एमालेले भने गृहमन्त्रीले संसद्मा बोल्न नपाई प्रतिपक्षीको मागअनुसार समिति बनाइनु अस्वीकार्य रहेको धारणा राख्दै आएको छ। नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेलेसमेत छानबिनको दायरा २०६४ यता सबै गृहमन्त्रीसम्म विस्तार गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यसरी, गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन प्रक्रियाको मोडललाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षबीच धारणा टाढा हुँदा संसद् गतिरोध अझै अन्त्य हुने संकेत देखिएको छैन। कांग्रेस सहमतिका लागि लचिलो देखिए पनि प्रस्तावको भाषा र उद्देश्यमा व्यापक मतभेद कायमै छ।
