काठमाडौँ। लामो समयदेखि तङ्ग्रिन नसकेको मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सामान्य अवस्थाको जस्तो औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने खालको नभई हस्तक्षेपकारी बजेट ल्याइनुपर्ने सांसदहरूले धारणा राखेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले स्पष्ट योजना र कार्यक्रमसहित अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास थालिनुपर्ने सुझाव दिए।
पुँजीगत खर्च र आर्थिक शिथिलता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजनअनुसार खर्चको प्रभावकारिता देखिन नसकेकाले त्यस क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी सुधारको रणनीति आवश्यक पर्ने बताए। “बजेट छुट्याइएको पैसा साँच्चिकै खर्च भयो कि भएन? खर्च भएपछि गुणस्तरीय नतिजा दिन सकियो कि सकिएन? भन्ने कुरालाई हामीले नजरअन्दाज गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “विनियोजनअनुसार खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन। पैसा छुट्याएर मात्र भएन खर्च गर्न पनि सक्नुपर्यो। खर्च गर्न नसक्नु भनेको राज्यको क्षमतामाथि पनि प्रश्न हो।” उनले अनुकूल र सामान्य अवस्थामा पनि निकै कम पुँजीगत खर्च हुने गरेको बताए।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले ‘मिसन’ शैलीमा काम गर्नुपर्ने डा. वाग्लेको भनाइ छ। उनले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट निर्वाचनमुखी राजनीतितर्फ बढी केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै भोट बैङ्कको राजनीति र टुक्रे आयोजनाको राजनीति समाप्त पार्नुपर्ने बताए।
डा. वाग्लेले आर्थिक रूपमा बलियो र कुलीन वर्गले सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक शिक्षाजस्ता सेवा प्रयोग गर्न छाडेको उल्लेख गर्दै सबै नागरिकलाई सार्वजनिक सेवाप्रति समान धारणा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्र कसलाई कुन काम गर्न दिने र नदिने भनेर स्पष्ट पारिनुपर्नेमा जोड दिए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आय र व्ययको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने, आर्थिक शिथिलता र मन्दिलाई हटाउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने, ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र सार्वजनिक संस्थानहरूको सङ्ख्या घटाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिए।
विगतको शैलीले समस्या समाधान हुँदैन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले विगतकै शैलीको बजेटको निरन्तरताले अहिलेका समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए। “अहिले हाम्रो राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्दैन। त्यसलाई कसरी मबजुद बनाउने भन्ने कुरा नियमित योजनाले पुग्दैन। हिजोको भन्दा फरक र विशेष खालको योजना तथा कार्यक्रम चाहिन्छ,” उनले भने। उनले पुँजीगत खर्च निकै कम हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि ऐन कानुनहरू निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने लिङ्देनले बताए। निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाइनुपर्नेमा उनको जोड थियो। त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको सीप, पुँजी तथा प्रविधिको प्रयोग र बूढीगण्डकीजस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए। विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चुलो जस्ता सामग्रीको प्रयोग बढाउने, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार र शिक्षकहरूले पाउने सेवासुविधा वृद्धिलगायतका विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने लिङ्देनले बताए।
मानव विकास र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले मानव विकासको अवस्था हेरेर बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताए। मधेश र कर्णाली प्रदेश मानव विकासका सूचकाङ्कमा पछाडि परेको उल्लेख गर्दै यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्ने, खर्च कटौती गर्नुपर्ने, बेरुजु घटाउनुपर्ने, आर्थिक अनुशासन पालना गर्नुपर्ने, पुँजीगत बजेट खर्च बढाउनुपर्ने, दातृ निकायले दिएको पैसा समयमा खर्च गर्न सक्नुपर्नेलगायतका सुझाव श्रेष्ठले दिए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद हितराज पाण्डेले व्यापारलाई प्रश्रय दिने नभई आन्तरिक उत्पादन र उद्योग स्थापनालाई केन्द्रमा राखेर सरकारले बजेट ल्याउन सक्नुपर्ने बताए। “प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई उपयोग गर्ने गरेर जबसम्म उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्दैन, तबसम्म हामी संविधानले भनेको समाजवादको बाटोमा जान सक्दैनौँ। व्यापारलाई नभई उत्पादन र उद्योगलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ,” उनले भने। उनले संविधानले अङ्गालेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने कामका लागि तीनखम्बे अर्थनीति र समावेशिताको सिद्धान्तलाई बजेट निर्माणका क्रममा ध्यान दिन सुझाव दिए।
