काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार अहिले ठूलो संकटको सामना गर्दैछ, जहाँ सरकारमा सहभागी र समर्थन गर्ने दलहरूले आ-आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी, लोसपा, जसपा, जनमत पार्टी र नाउपा जस्ता दलहरूले सरकारको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै समर्थन फिर्ता लिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई मधेश विरोधी भन्दै सरकारसँग छलफल नगरेको र अब सरकारले त्यसलाई फिर्ता नगरे उनीहरूको पार्टी सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना रहेको बताएका छन्। जसपा पनि सरकारको गतिविधिप्रति असन्तुष्ट रहेको छ र ओली सरकारको अडानको विरुद्ध उनीहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। यद्यपि, यी दलहरूको समर्थन फिर्ता गरे पनि ओली सरकारको स्थायित्व खतरा में छैन, किनकि नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग पर्याप्त संख्या रहेको छ।
यसको पछाडि प्रमुख कारण भनेको सरकारको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विवाद हो, जसलाई मधेशका दलहरूले अस्वीकार गरेका छन्। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउत जस्ता नेताहरू सरकारको आलोचना गर्दै रहेका छन्।
सरकारले अब यस स्थिति समाधान गर्नका लागि विपक्षी दलहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ, जसका माध्यमबाट अध्यादेश पारित गर्ने वातावरण बनाउन कोशिष भइरहेको छ।
यो स्थिति नेपाली राजनीति र सरकारको सम्वन्धमा महत्वपूर्ण मोड ल्याउन सक्दछ।
