काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले दायर गरेको रिटलाई खारेज गरिदिएको हो । यससँगै प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध हिमाल आइरन एन्ट स्टिलले २०७५ फागुन ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उक्त रिटलाई खारेज गरिदिएको हो । उद्योगले १३ करोड ६५ लाख एकहजार ९०२ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तै सरकारले भारतसँग गरेको २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज पनि खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मंगलबार रिट निवेदन खारेज गर्दै केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । आदेशको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशकुमार सिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले विद्युत् व्यापार सम्झौता खारेज हुनुपर्ने मागसहित पेस भएको रिट निवेदन खारेज गरेको हो । १९ पुस २०८० मा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरूले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सम्झौतामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले नेपालबाट आयात गर्ने विषय पनि उल्लेख छ ।
त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकता विपरीत भएको दाबी सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सहितका व्यक्तिहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
।
