काठमाडौं ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधु कुमार मरासिनी विरुद्ध भ्रस्ट्रचारको मुद्धा दायर गरेपछि मरासिनीले ८ बुँदे प्रष्टीकरण दिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सहसचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै मरासिनीले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्टिकरण दिएका हुन ।
सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर बजेट महाशाखा सम्हालेका मरासिनीमाथि मात्रै मुद्दा चलाइएको भन्दै कर्मचारीहरूमा संशय पैदा भई रहँदा वाणिज्य सचिव मरासिनीले आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बजेट अर्थ राजनीतिक डकुमेन्ट भएको(सारा राजनीतिक कार्यकर्ता देखि माननीयहरू मन्त्री , संवैधानिक निकाय मन्त्रालयको घुइँचो) दबाब सबै सहेर बजेटको टीमले बजेट अनुमान तयार गर्ने उनले बताएका छन् । बजेट शाखामा बस्ने कर्मचारीलाई मात्र किन लेखिस् वा इन्ट्री गरिस् भन्नु त बिलकुलै अन्यायपूर्ण भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
मरासिनीले दिएको आठ बुँदे स्पष्टिकरण यस्तो छ :
1.बजेट सिलिङ माघ महिनामै मन्त्रालयहरूमा जाने! त्यसमा सामान्यतया अनिवार्य दायित्व र निरन्तर रहेका आयोजनाहरूमा मात्र बजेट रहन्छ! त्यही रकम मन्त्रालय हरूले LMBIS मा प्रस्तुत गर्छन्! NPG लाई नीति कार्यक्रममा राखिदिन शिक्षा मन्त्रालयमा चैत्र २० मा मात्रै पत्राचार भएको छ ! माघमा गएको सिलिङ भित्र यो न पर्ने र मन्त्रालयबाट LMBIS Entry नहुने स्वभाविक छ!
2.बजेट वक्तव्य को बुँदा नं १८३ मा परेको यो कार्यक्रमका लागि रातो किताबमा विनियोजन प्रस्ताव भएको छ! यसर्थ सचिवको नेतृत्व मा लेखिने बजेट टिममा छलफल भएरै विनियोजन प्रस्ताव भएको देखिन्छ! र यो बजेट निर्माणको नितान्त स्वाभाविक प्रक्रिया हो!
3.किन २५ करोड भन्ने केवल विनियोजन अनुमान मात्र हो! पछि सम्बन्धित मन्त्रालय/ निकायले लागत अनुमान स्वीकृत गराई सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार कार्यान्वयन गर्ने हुन्! कहिलेकाहीँ यो अनुमान नपुग हुँदा अर्थ मन्त्रालय मा थप बजेट माग हुन्छ र मात्र कार्यान्वयन हुन्छ! कतिपय बेला कम मात्र खर्च भएर बजेट फ्रिज हुन्छ! पूजीगत खर्च ६०% हाराहारी खर्च भई रहेको हुन्छ !
4.अर्थले बजेट अख्तियारी दिँदा नै चैत्र मसान्त भित्र कार्यान्वयन प्रक्रियामा नगए सो बजेट फिर्ता ( Sureender ) गर्नु पर्छ! अर्थ मन्त्रालयले नमागी बजेट राख्यो अनि मैले खर्च गरे भन्नु हास्यास्पद हुन्छ!
5.जेठ १५ मा आउने विनियोजन बिधयक मंन्त्रीपरिषदबाट पास भएर संसदमा आय र व्ययको अनुमान भनेर अर्थ मन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्छन्! संसद्ले पास गरेपछि मात्र विनियोजन विधेयक ऐन बन्छ!
6.अर्थ मन्त्रालय ले विनियोजन बिधयक तयार गर्ने सम्म हो ! त्यो पनि अनुमानको रूपमा मात्र! अरू कानुन सरह दफावार छलफल भए र संसद्ले पास गर्छ र बल्ल कानुन सरह बनेर कार्यान्वयनमा जाने हो! हाम्रो काम यो बिधयक अनुमान तयार गर्ने मात्र हो !
7.बजेट अर्थ राजनीतिक डकुमेन्ट भएको- सारा राजनीतिक कार्यकर्ता देखि माननीय हरू मन्त्री , सेबैधानिक निकाय मन्त्रालयको घुइँचो- दबाब सबै सहेर बजेटको टिमले बजेट अनुमान तयार गर्छ! बजेट शाखामा बस्ने कर्मचारीलाई मात्र किन लेखिस् वा entry गरिस् भन्नु त बिलकुलै अन्यायपूर्ण हुन्छ !
8.खरिद प्रक्रिया लई तयारी टेन्डर आदि प्रक्रिया सबै सम्बन्धित निकायले गर्ने हो ! यसमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै रहन्न! सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम वित्तीय उत्तरदायी अधिकृत सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव नै हो !
