काठमाडौं । विगतमा केपी ओली सरकारले हावादारी बजेट ल्याउने गरेको थियो । ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र विष्णु पौडेलले ल्याएका बजेट धेरै हदसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । जनतालाई करैकरको भारी बोकाइएको थियो । तर, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अहिले ल्याएको बजेट धेरै हदसम्म सन्तुलित र यथार्थवादी आएको अर्थविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यो चालू आर्थिक वर्षको यथार्थ खर्चको तुलनामा २४ प्रतिशत बढी हो । विगतमा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो बजेट ल्याउने परम्परा रहेकोमा त्यसलाई अर्थमन्त्री शर्माले तोडेका छन् ।
आगामी मंसिरमा संघ र प्रदेशको चुनाव गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सरकारले संयमित बजेट ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने र कर्मचारीको तलब बढाउनेजस्ता ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम समावेश गरे पनि स्वदेशमा औद्योगिक उत्पादन बढाउने, आयात घटाउने, निर्यात वृद्धि गर्ने, पूर्वाधारमा लगानी बढाएर सन्तुलन कायम गरेका छन् ।
आकारका हिसाबले पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ९.८ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३३ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले १४ खर्ब ४७ अर्ब मात्र खर्च हुने अनुमान गरेको छ । कर्मचारी, वृद्धवृद्धा, न्यून आय भएका करदाता, सांसद, किसानदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्मलाई समेटिएको बजेट आएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तय गर्ने गरी कृषि र आन्तरिक उत्पादनकेन्द्रित कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने, वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने, उद्योगलाई विद्युत् महसुल छुट दिने, निर्यातमा नगद अनुदान बढाउने, किसानलाई पेन्सन दिने, केही रोगका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार नगद दिनेलगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
पूर्वाधार निर्माणलाई समेत बजेटमा जोड दिइएका छ ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र आठ सय किमि सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, दुई सय ५७ किमि सडक स्तरोन्नति गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीले सडक निर्माण तथा विस्तार, रेल्वेको निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययन, जलयातायातको सम्भाव्यता अध्ययन तथा टर्मिनल भवन निर्माण, जलाशययुक्त जलविद्युत् र प्रसारण लाइन निर्माण, बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनालाई जोड दिँदै बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले घटाउने, आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर बनाउने, आयात न्यूनतम ३० प्रतिशतले घटाउने, पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने, मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतले बढाउने र वार्षिक आठ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने गरी बजेट कार्यक्रम बनाइएको बताए ।
अर्थमन्त्रीले देशभित्र आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउन दर्जनभन्दा बढी प्याकेज घोषणा गरेका छन् । उनले औद्योगिक विकास, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा केन्द्रित भएर आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेका छन् । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरूको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने घोषणा गरेका छन् । यसअघि ७० वर्ष पुगेका नागरिकले मात्रै वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाइने भएको छ । युवा पुस्तालाई केन्द्रीकृत कृषिमा आकर्षण बढाउन किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरु गर्न किसान हित कोषको स्थापना गरिने भएको छ । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने बजेटमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने, विद्युत्को पहुँचबाहिर रहेका घरपरिवारका लागि धुवाँमुक्त भान्छा अभियानअन्तर्गत सुधारिएको चुलो वितरण गर्नेसमेत घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै, विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान कार्य र २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने आधारभूत वर्गको ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । अर्थमन्त्रीले मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने र २० करोड चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत रकम पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रीले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गरिरहेका व्यक्तिहरू, सबै किसिमका क्यान्सर रोग निदान भएका व्यक्तिहरू र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक पाँच हजारका दरले औषधि उपचार खर्च दिने, मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुस्ट पाँच हजार पोषण खर्च दिने, सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमलाई विस्तार गरेर कक्षा ६ सम्म पु¥याउने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । रोजगारीका नाममा कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रमका रूपमा आलोचित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’लाई अर्थमन्त्रीले निरन्तरता दिएका छन् । यो कार्यक्रमका लागि सात अर्ब पाँच करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
