कोरोना संक्रमणको निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने सरकारको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको परीक्षण र उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएसँगै अब पिसिआर परीक्षण र सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको हो ।
यसअघि गत असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको पिसिआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नका लागि सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पुनरावलोकनको लागि सरकारले दिएको निवेदन अदालतले खारेज गरेको हो ।
उक्त निवेदनमाथि हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले कारबाही अगाडि नबढाउन आदेश दिएको छ । यससँगै अब सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च उठाउनु पर्ने भएको छ ।
