काठमाडौं । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाएको हो।
इजलासबाट अन्तरिम आदेश छलफलको लागि असोज ८ गते पेशी तोकी सो अवधिसम्मको लागी मन्त्रालयले भदौ १८ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरीम आदेश जारी भएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भदौ १८ गते एक सूचना जारी गरी कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले यसअघि रोक्का गरिएको कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको थियो।
