काठमाडौं । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले कर छलेका सूचनासहितका ८७ प्रकारका सूचना वर्गीकरण गरी नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
यो सूचनाको हकको प्रतिकूल त हो नै, सर्वोच्चको आदेशको समेत उल्लंघन हो। बैरागी नेतृत्वको सूचना वर्गीकरण समितिले संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको छ । बैरागी तिनै हुन् जसले कर छल्ने कोकाकोला कम्पनीबाट कमिसनको मोहले छानबिन नै रोक्न दबाब दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई थाहै नदिई समितिले पुस १२ गते सरकार र सार्वजनिक पदाधिकारीको पारदर्शिता, अनियमितता र सार्वजनिक गर्नुपर्ने खालका सूचनालाई पनि गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले पाँच विषयलाई मात्रै अपवाद मानेर गोप्य राख्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि समितिले ती विषयलाई विस्तार गरेर ८७ प्रकारका नीतिगत विषयमा सार्वजनिक पहुँचलाई बन्देज लगाएको छ । सार्वजनिक पदमा नियुक्त पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणदेखि राजस्व चुहावट, करछली, शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन र सोको अनुगमनसम्बन्धी सूचनासम्मलाई समितिले गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको छ ।
शासनसत्ता सञ्चालनका क्रममा हुने अधिकांश निर्णय गोप्य राख्ने, सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएका सबैजसो विवरण गोप्य राख्ने निर्णय गरिएको छ। समितिले नौ विषयका सूचना ३० वर्षसम्म लुकाउने निर्णय गरेको छ। बैरागी केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मुख्यसचिव बनेका थिए । उनको सम्बन्ध ओलीसँग निकट छ । राज्य सञ्चालनका हरेक सूचना उनले बालकोटलाई टिपाउने गरेको एक सचिवले जानकारी दिए ।
सर्वसाधारणलाई राज्यका सूचना दिन हुन्न भन्नेमा ओली निकै अनुदार छन् । त्यही भएर प्रधानमन्त्री हुँदा उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेका थिए । अहिले मुख्यसचिव बैरागीको समितिले तयार पारेको गुप्त शासनको खाका एमाले अध्यक्ष ओलीकै सहमतिमा तयार भएको सबैले अनुमान गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई समेत थाहै नदिई यस्ता निर्णय भएपछि प्रचण्ड असन्तुष्ट बनेका छन् ।
समितिले हाल सहज रूपमा पहुँचमा रहेका कतिपय विषयलाई पनि गोप्यमा वर्गीकरण गरेको छ । सामान्य अवस्थामा समेत गोप्य राखिने मामुली सूचनालाई वर्गीकरणले लुकाउन थप सहजता प्रदान गरेको छ । समितिले कारागारभित्र रहेका कैदी तथा कारागारको सुरक्षासम्बन्धी, निर्णय प्रक्रियामा रहेका र अन्तिम निर्णय भइनसकेका, संसद् र संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका जवाफसँग सम्बन्धित विषय, कानुन तर्जुमाको प्रक्रियामा संकलित अभिलेखबद्ध जनधारणा र सुझावलगायतलाई गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा।शेखर कोइरालाले मुख्यसचिज बैरागी समितिले गरेको निर्णयप्रति आइतबार नै असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । समितिले ३०, २० र १० वर्षसम्म सूचना लुकाउने बुँदागत निर्णय गरेको छ ।
