काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पनि सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्चले बुधबार लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्दागर्दै समय अभावका कारण ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको थियो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा .आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि शुक्रबारका लागि तोकिएको थियो । यो मुद्दामा सम्भवतः आजै फैसला आउन सक्ने बताइएको छ। धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ नेपालमा बहालवाला मन्त्री सिंहदरबारबाट सिधै जेल गएको घटना ।
अहिले फेरि नेपालमा त्यस्तै घटना दोहोरिन सक्ने सम्भावनाबारे चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ ।
जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता (जेपी गुप्ता) सञ्चारमन्त्री भएकै बेला भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल पुगेको इतिहास छ । दिउँसोसम्म झण्डा भएको गाडीमा हिँडिरहेका मन्त्री गुप्ता बेलुका सिधा जेल गएका थिए । उनले राजीनामा पनि दिन पाएनन् ।
साढे दुई करोड भ्रष्टाचार मुद्दामा उनी दोषी ठहर भएका थिए । सञ्चार मन्त्रालयका उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ता विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध गुप्ताले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए । तर सर्वोच्चले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि गुप्ता जेल पुगेका थिए ।
अहिले बहालवाला गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ । अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट हुँदाहुँदै लामिछानेले पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको र नेपाली पासपोर्ट बनाएको विषयमा अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको हो । यदि संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सर्वोच्चले फैसला गरेमा लामिछाने पनि दोषी करार हुनेछन् । कीर्तेमा उनलाई डेढ वर्षसम्म जेल सजाय हुनेछ ।
किनकि यसअघि सर्वोच्च अदालतले दोहोरो नागरिकताका विषयमा फैसला सुनाइसकेको छ । सर्वोच्चले पहिलेकै नजिरअनुसार फैसला गरेमा लामिछानेले पनि जेलको बाटो समाउनुपर्ने हुन्छ ।
लामिछानेले अमेरिकाबाट नेपाल फर्केपछि एकपल्ट त्यागिसकेको नागरिकता नै प्रयोग गरेको र ०५० सालमा प्राप्त निश्क्रिय नागरिकताका आधारमै सन् २०१५ मा नेपाली पासपोर्ट लिएको भन्दै गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न उठिरहेको छ ।
लामिछानेले नागरिकता र राहदानीबारे दायर भएको रिटमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाउँदै यसअघि सबै विवरण प्रेस काउन्सिल र अध्यागमनमा बुझाइसकेको दाबी गरेका छन् । तर, तथ्यले उक्त दाबी झुटा सावित गरिदिएको छ । उनले विवरण पेस गरेको नभई उनीमाथि काउन्सिलले छानबिन सुरु गरेपछि गालीगलौज र चेतावनीको अशिष्ट भाषामा मनगढन्ते प्रष्टिकरण दिएको खुलेको छ ।
लामिछानेविरुद्ध काउन्सिलमा परेका भिन्नाभिन्नै उजुरीको छानबिनपछि कारबाहीको डरले अध्यागमनलाई तथ्य लुकाएर नागरिकता परित्यागको जनाउ दिएको कागजातबाट देखिन्छ ।
