काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाललाई आगामी दुई दशकभित्र विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्यसहित दीर्घकालीन विकास योजना बनाउनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले विकासलाई राजनीतिक नाराभन्दा योजनाबद्ध अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
उनले मुलुकको विकासका लागि साझा योजना बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार दलहरूबीच सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र नभई विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा हुन सके त्यसले मुलुकलाई अघि बढाउन सहयोग पुर्याउँछ। भट्टराईले मलेसिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र चीनले छोटो अवधिमै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उल्लेख्य फड्को मारेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालले पनि त्यस्ता अनुभवबाट सिक्नुपर्ने बताए।
‘अहिले पनि समय छ, सबैले सोच्नुस्। अरू देश कसरी विकास भए ? हाम्रै जीवनकालमा मलेसिया, कोरिया, सिंगापुर, चीनहरू ग्लोबल साउथबाट ग्लोबल नर्थसम्म पुगे भने हामी पनि आगामी २० वर्षभित्र त्यहाँ कसरी पुग्नेरु’ उनले प्रश्न गरे। भट्टराईले देश विकासका लागि तयार गरिने योजनालाई कुनै एउटा दलको मात्र कार्यक्रम नबनाई राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार साझा विकास योजनाको आधारमा राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो कार्यान्वयन क्षमता प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। ‘त्यसको एउटा योजना बनाऔँ। त्यसलाई सबै पार्टीहरूले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा गरौँ। त्यसो गरे मात्रै देश बन्छ,’ उनले भने।
उनको भनाइमा विकासको स्पष्ट लक्ष्य, त्यसअनुसारको नीति र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता नभएसम्म राजनीतिक परिवर्तनले मात्र मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन। पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले राजनीतिक स्थायित्वका लागि नयाँ पुस्तामाथि विश्वास गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे।
पुरानो पुस्ताले विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘अब पाठ सिकौँ। अब हामीले नयाँ पुस्तालाई विश्वास गर्नुपर्छ,’ उनले भने। कांग्रेसको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा भट्टराईले राखेको धारणा राजनीतिक दलहरूबीच विकासका एजेन्डामा प्रतिस्पर्धा र नयाँ पुस्ताको नेतृत्वलाई जोड दिने बहसका रूपमा आएको छ। मुलुकको दीर्घकालीन विकासका लागि साझा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको जोड थियो।
