काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको पछिल्लो अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ। उनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र कारागारबाट भागेका कैदीहरूलाई आगामी चुनावमा दलहरूले “प्रयोग नगर्ने” प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताएका थिए। तर, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सूचना, सञ्चार र प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले यो भनाइलाई “गंभीर र आपत्तिजनक” भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै विश्वकर्माले लेखेका छन्,“यिनी गृहमन्त्री हुन् कि अरू कसैले बोल्दैछ? आक्रमण, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको बलमा आफैं मन्त्री बन्ने अनि लुटिएका हतियार नखोज्ने भनाइ दिने? भागेका कैदीहरूलाई नछुने अनि चुनावमा प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता दलहरूले जनाउने ? विचरा देश” विश्वकर्माको यो टिप्पणीले स्पष्ट पार्छ — विपक्षी दल गृहमन्त्रीको वक्तव्यलाई राज्यको असक्षमता स्वीकृतिका रूपमा लिएको छ।
गृहमन्त्री अर्यालले आइतबार सिंहदरबारमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भनेका थिए —“निर्वाचन नजिकिँदैछ, त्यसैले सबै दलहरूले समाजमा रहेका अपराधी, भागेका कैदी, वा अवैध हतियारधारीहरूलाई राजनीतिक रूपमा उपयोग नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ।”
उनको भनाइको उद्देश्य चुनावी सुरक्षाको वातावरण बनाउने रहेको मन्त्रालयका स्रोतले दाबी गरेको छ। तर, शब्दको चयन र राजनीतिक संवेदनशीलताको अभावले उक्त सन्देश उल्टो अर्थमा व्याख्या भएको देखिन्छ। गृहमन्त्रीको पद सुरक्षा, कानून र राजनीतिक सन्तुलनको प्रतीक हो। यस्तो पदधारीले दिएको सन्देशलाई राजनीतिक विपक्षले केवल अभिव्यक्ति होइन, नीतिगत संकेतको रूपमा लिन्छ।
अर्यालको भनाइले दुई तहमा प्रश्न उठाएको छ —सरकारले अझै जेन–जी आन्दोलनका अपराधीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन कि ?
कि राजनीतिक दबाबका कारण गृह मन्त्रालय नै असहाय बनेको छ ? यसबारे विश्लेषकहरू भन्छन् — “गृहमन्त्रीको भनाइले प्रशासनिक आत्मविश्वासभन्दा बढी अस्थिरता झल्काएको छ। यस्तो सन्देशले जनसुरक्षामा विश्वास घटाउँछ।” कांग्रेस नेता विश्वकर्माको प्रत्यक्ष आरोपले सत्ता र विपक्षबीचको संवाद फेरि तनावपूर्ण बनाएको छ। कांग्रेसले यसअघि पनि सुरक्षा संयन्त्रको निष्क्रियता र राजनीतिक हस्तक्षेपबारे आलोचना गर्दै आएको थियो। अब गृहमन्त्रीकै अभिव्यक्तिले त्यो आरोपलाई बल पुर्याएको छ।
गृहमन्त्री अर्यालको वक्तव्य सम्भवतः सद्भावका लागि थियो — तर, संवेदनशील पदमा रहेका व्यक्तिको शब्दले राजनीतिक आगो बल्न सक्छ। विपक्षले यसलाई “राज्यको असक्षमता स्वीकार गर्ने” वक्तव्यका रूपमा लिएको छ, जबकि सत्ता पक्षले “सहकार्यका लागि आह्वान”को रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ — जेन–जी आन्दोलनपछि देशले शान्ति र विश्वासको राजनीति खोज्दैछ, तर नेताहरूका असावधान शब्दहरूले त्यो यात्रा अझै जटिल बनाइरहेका छन्।
