काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक युवराज संग्रौलाले नेपालमा भएका आन्दोलनहरूमा शासनसत्ता ढाल्नुलाई मात्र क्रान्ति मान्नु देशका लागि दीर्घकालीन चुनौती बनेको बताएका छन्। फेसबुकमार्फत जारी आफ्नो अभिव्यक्तिमा उनले भने, “राज्य परिवर्तनको मूल्य जनताले चुकाइरहेको छ, तर स्थायी स्थिरता र संस्थागत बल कहिल्यै प्राथमिकता पाएको छैन।”
संग्रौलाले २००७, २०१७, २०४६ र २०६३ सालका आन्दोलनहरूले पुरानो शासनसत्ता त ढाले पनि देशमा स्थायी स्थिरता कायम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले प्रश्न उठाउँदै भने, “राज्य किन छोटो समयमै अस्थिर हुन्छ र यसको विश्लेषण कतै छैन। बरु, धेरैले केवल कुण्ठा, आग्रह र पूर्वाग्रह व्यक्त गर्छन् र विद्वान कहलिन्छन्।”
उनले शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चलाएको शासनलाई सरकार नभई ‘शासनसत्ता’ मात्र भएको दाबी गरे। संग्रौलाका अनुसार, सच्चा सरकारले संसद्मा बलियो विपक्ष, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वायत्त आयोग र राजनीतिबाट मुक्त प्रहरीबल सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर, यी नेताहरूले यी संस्थाहरूलाई कमजोर पारेको आरोप उनीमाथि छ।
संग्रौलाले कार्यात्मक र गैर–कार्यात्मक राज्यबीचको भिन्नता प्रष्ट्याउँदै भने, “कार्यात्मक राज्यमा कानुनको शासन हुन्छ, अदालत स्वतन्त्र हुन्छ र संसद्ले जनताको आवाज बोकेर सरकारलाई जोगाउँछ। तर नेपालमा यी संस्थाहरू कमजोर भएका कारण ३ करोड जनसंख्याको देशमा १ लाखको विद्रोहले सरकार मात्र होइन, राज्य नै ध्वस्त भएको छ।”
उनले थपे, “जनता घरविहीन भएको छ। नेताहरूमा अभिमान, लोभ र मूर्खता नभएको भए जनतालाई यस्ता अपमान र घृणा भोग्नुपर्दैनथ्यो।” संग्रौलाले आजको मुख्य आवश्यकता राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु रहेको बताउँदै भने, “बलियो संस्थाले मात्र सरकारको संरक्षण र राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न सक्छ। अबको बाटो यही हो—संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाएर स्थायी स्थिरता सुनिश्चित गर्ने।”
