काठमाडौं । संघीय संसदको बिहीबारको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश सिंहले न्याय प्रणालीमा गम्भीर राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाको नामै लिएर संसदमा तरंग ल्याए। सिंहले चौरासियाले मुद्दा प्रभावित पार्न न्यायाधीशहरूलाई फोन गर्ने गरेको प्रमाण आफूसँग रहेको दाबी गर्दै, मन्त्रीको कल डिटेल्स सार्वजनिक गर्न माग गरे।
ूमुद्दा परेपछि मन्त्री बिहानै न्यायाधीशलाई फोन गर्छन्, सिंहले संसदमा भने, मुख्य न्यायाधीशदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू समेत राजनीतिक फोनको दबावमा छन्। सिंहले यति मात्र भनेनन्, उनले न्याय परिषदलाई राजनीतिक सिन्डिकेट को संज्ञा दिँदै त्यसको तत्काल विघटनको मागसमेत गरे। न्याय परिषद् अब निष्प्रभावी भर्याङ बनेको छ,उनले जोड दिए।
आरोप यति गम्भीर थिए कि उनले यसमा आफू गलत सावित भए सांसद पद त्याग्न तयार रहेको चुनौतीसमेत दिए। कल डिटेल्स सार्वजनिक गरौँ, म गलत छु भने सांसद पद नै छाड्छु, सिंहको स्पष्ट भनाइ थियो। तर, सिंहको यस्तो आक्रोशप्रति कांग्रेसकी सांसद सुशीला थिङले संसदको नियमावलीको उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले नियम २३ को हवाला दिँदै, प्रमाणबिना व्यक्तिगत आरोप लगाउन नमिल्ने भन्दै सिंहको अभिव्यक्ति हटाउन माग गरिन्।
सिंहले उठाएको विषय केवल एक सांसदको व्यक्तिगत भनाइ मात्र नभई, न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचको संवेदनशील सम्बन्धमाथि प्रश्न खडा गर्ने खालको छ। उनले न्याय प्रणालीमा दलको प्रभाव हावी रहेको, पीडितले न्याय नपाएको तर नेताहरूले सजिलै पाउने गरेको गुनासो गर्दै न्याय क्षेत्रको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि गहिरो शंका गरेका छन्।
यो प्रकरणले कानुनी संस्थाहरूको पारदर्शिता, निष्पक्षता र राजनीतिक दबाबको प्रभावबारे संसदभित्रै व्यापक बहसको ढोका खोलिदिएको छ। डा। सिंहको आरोप राजनीतिक सनसनी हो वा प्रमाणसहितको गम्भीर चेतावनी—यो अब छानबिन र जवाफदेहिताले मात्र स्पष्ट पार्न सक्छ।
