काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै किसानको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यसहित व्यापक ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सार्वजनिक गरेको छ। यस योजनामार्फत कृषि पेशालाई सम्मानजनक, सुरक्षित र आकर्षक बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। सरकारले वास्तविक किसानलाई लक्षित गर्दै क्रेडिट कार्ड, बिमा, सहुलियत ऋण र योगदानमा आधारित पेन्सनसम्मको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, किसान परिचयपत्र प्रणाली लागू गरी अनुदान र सेवा सुविधा लक्षित समूहमा मात्रै पुग्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ।
नीतिअनुसार कृषि उत्पादन वृद्धि गरी आयात घटाउने र आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि नीतिगत, कानुनी तथा भन्सार सुधार गर्ने, साथै भारत सँगको व्यापार व्यवस्थालाई पनि पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ। कृषि उद्यम र उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै कर छुट, भन्सार सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहनका उपाय लागू गरिनेछ। बाँझो जमिन उपयोग, चक्लाबन्दी र जग्गा एकीकरण कार्यक्रम पनि अघि बढाइनेछ।
सरकारले रैथाने तथा उन्नत बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गर्ने तथा रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार गर्ने योजना अघि सारेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गरिने योजना पनि समेटिएको छ।
उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका लागि नगदे बाली, जडीबुटी र फलफूल उत्पादनमा जोड दिइनेछ। यससँग सम्बन्धित प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान र कर सुविधा प्रदान गरिने सरकारको योजना छ। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउँदै किसानलाई सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक अवसरसँग जोड्ने रणनीति अघि सारेको देखिन्छ।
