काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकारसित माग गरेको छ ।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले उक्त मूल्यवृद्धिको भर्त्सना गरेका छन् । कोरोना र त्यसको प्रत्यक्ष असरबाट प्रभावित उपभोक्तालाई नेपाल आयल निगमले थप पीडा दिने गरी मूल्यवृद्धि गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारी र त्यसको प्रत्यक्ष असरबाट प्रभावित उपभोक्ता लाई थप पीडा दिने गरि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धि प्रति घोर भर्त्सना गर्दछु। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा सोमबार रातिदेखि लागू हुने गरि पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर दुई दुई रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गर्दै पेट्रोल १३०, डिजल र मट्टितेल ११३ तथा हवाई इन्धन प्रतिलिटर ८६ रूपैयाँ र खाना पकाउने एल पि ग्यासमा २५ रुपैयाँ वृद्धि गरि १,४५० कायम भएबाट पुनस्सबै क्षेत्रमा चर्को मुल्यबृद्धी हुने निश्चित छ । आहतमा बेला राहत दिनुपर्नेमा कर र कमिसनमा लिप्त निगम जनताको चुलो बन्द गराउने बाटोमा लागिरहेको छ ।
अगाडी भनिएको छ, “स्वचालित मूल्य प्रणालीको हवाला दिइए पनि कालोबजारी र चुहावट नियन्त्रण, संकटको समयमा प्रयोग गर्न मिल्ने मूल्य स्थिरीकरण कोषमा सञ्चित रकमको उपयोग, अनावश्यक करहरूको शीर्षक कटौतीतर्फ नेपाल आयल निगमले कुनै पहल नै नगरी निषेधाज्ञा र महामारीकै बीच पटक–पटक गरिएको मूल्यवृद्धि जनविरोधी कार्य भएको हाम्रो ठहर छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अत्यावश्यकिय उपभोग्य बस्तु माथी पटकपटक गरिएको मुल्य वृद्धिले उपभोक्ताले चरम पिडा खेप्नुपरेको अबस्थामा सरकारलाई उक्त मुल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न तिमिल्सेनाले माग गरेका छन् ।
“नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा सोमबार रातिदेखि लागु हुने गरी पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर दुईरदुई रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गर्दै पेट्रोल १३०, डिजल र मट्टीतेल ११३ तथा हवाई इन्धन प्रतिलिटर ८६ रूपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा २५ रुपैयाँ वृद्धि गरी १,४५० कायम भएबाट पुनः सबै क्षेत्रमा चर्को मूल्यवृद्धि हुने निश्चित छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आहतमा बेला राहत दिनुपर्नेमा कर र कमिसनमा लिप्त निगम जनताको चुलो बन्द गराउने बाटोमा लागिरहेको छ ।”
निषेधाज्ञा र महामारीबीच पटक–पटक गरिएको मूल्यवृद्धि जनविरोधी कार्य भएको नेविसंघको ठहर छ ।
