काठमाडौं । मातृका प्रसाद यादव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ठाडो चुनौती दिने एकमात्र मन्त्री थिए क्याविनेटमा। तर, अनियमितता र नियम विपरितका निर्णयविरुद्ध चट्टानी अडा राख्दै आएका यादवलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका नाममा हटाइयो। र उनको स्थान दिइयो पूर्वमाओवादी नेता लेखराज भट्टलाई। भट्टलाई मन्त्री अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बनाए। तर, उनको हिमचिम प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग बढ्यो। पार्टीभित्र आफूलाई केपी ओलीको गुटमा उभ्याए।
अनि क्याविनेटमा प्रधानमन्त्रीको एस म्यानजस्तो भए। अनि त के चाहियो पार्टी र क्याविनेटमा आफूलाई साथ दिएपछि प्रधानमन्त्रीले पनि आँखा चिम्लेर विश्वास गरे। प्रधानमन्त्रीको विश्वास जितेपछि उद्योग मन्त्रालयमा लेखराजको रजाई गर्न थाले। मन्त्री भट्टका निर्णयमा प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्रीले पनि आँखा चिम्लिए। अहिले उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारी वृत्तमा भट्टले मन्त्रालयलाई ठग र तस्कर संरक्षण गर्ने थलो बनाएको चर्चा हुने गरेको छ। उनका विवादित निर्णयले पार्टीभित्र र सरकारमा उनको साख गिर्दो छ। कुनै समय उनी शालिन तथा प्रचण्डका दाहिने हातका रुपमा चिनिने भट्टको परिचय ओलीसँगको संगतले फेरिएको छ।
उनको परिचय फेरिँदा सुदूरपश्चिमका पूर्वमाओवादी नेता कार्यकर्ता नै असन्तुष्ट बनेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरिरहेका छन्।
लेखराज आएपछिका विवादित निर्णय, जसमा उनी प्रत्यक्ष मुछिए
नेपालमा ठगी गर्ने मुख्य व्यवसाय बनेको नेटवर्किङ व्यवसाय। जसका कारण धेरै जेलमा छन्। धेरै नागरिकको घरबार डुबेको छ। यस्तो अवैध व्यवसायलाई उद्योग मन्त्री भट्टले आँखा चिम्लेर वैध बनाइदिएका छन्। अर्थात विवादित नेटवर्किङ व्यवसायलाई चोरबाटोबाट इजाजत पत्र दिइएको छ।
बिगतमा विवादमा परेर बन्द भएका कम्पनीका संचालक समेत सामेल भएका नेटवर्किङ व्यवसायलाई ऐन बिपरित वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले लाइसेन्स दिएको छ। यो मन्त्री भट्टकै एकल निर्णयका आधारमा भएको हो।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको ऐन विपरित विभागले उनीहरुलाई इजाजत पत्र दिएको प्राप्त कागजातबाट पुष्टि हुन्छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गरी भरपर्दो, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाई सर्वसाधारण उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको ऐन विपरित अनुमति दिईएको पाइएको हो ।
उक्त ऐन अनुसार इजाजत पत्र दिनु अगाडी निरीक्षण अधिकृत र निर्देशक समितिको गठन गर्नुपर्ने भएतापनि दुबै नगरी ६ कम्पनीलाई इजाजत दिइएको छ । निरीक्षण अधिकृतले इजाजत पत्र तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकले असुरक्षित, हानिकारक वा गुणस्तरहीन बस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरिरहेको वा ऐन अन्तर्गन बनेको नियम विपरीत कुनै काम कारबाही भइरहेको वा हुनसक्ने मानासिब कारण भएमा त्यस्तो काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक निरीक्षण वा जाँचबुझ गरेर मात्र इजाजत दिनुपर्छ । तर विभागमा आएका निवेदनलाई आधार बनाएर निरीक्षण अधिकृत तोक्नु भन्दा अगाडी नै हतार हतारमा इजाजत दिनुले विभागकै कर्मचारीको मिलोमोतो रहेको प्रष्टाउँछ ।
मन्त्रिपरिषद् वैठकले तोकेको निरीक्षण अधिकृतले निर्देशक समितिको सिफारिसमा इजाजत दिनुपर्नेमा विभागका कर्मचारीले मात्र इजाजत दिनु आफैमा ठुलो लापरबाही रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । उनिहरुका अनुसार २०६८ सालमा नेटवर्किङ व्यवसायबाट ढगिएका उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति नदिई नाम फेरेर व्यवसाय सञ्चालनको इजाजत दिनु नै ऐन विपरीत हो ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सीना २०७४ सालमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐन बनेतापनि बन्दाबन्दीको समयमा रातारात इजाजत दिनुमा सरकारकै मिलोमोतो रहेको बताउँछन् । ‘तीन वर्षसम्म इजाजत लिन कोही आएनन्, वा दिइएन् तर रातारात ऐन विपरीत ६ कम्पनीलाई कसरी दिइयो । इजाजत लिएका ती कम्पनीहरु तीन वर्षसम्म कता थिए, बन्दाबन्दीमा नै किन निवेदन दिए र निवेदनमाथि छलफल नै नभई कसरी इजाजत पाए । उनले भने, यो गम्भीर बिषय हो, जो कोहीले पनि सजिलै अनुमान लगाउन सक्छन्, कसको मिलोमोतोमा इजाजत दिइयो ।’
इजाजत दिनु अघि नै ती कम्पनीहरुले कारोबार गरेको पाइएको छ, निवेदन दिएका कम्पनीको वेवसाइट र समाजिक सञ्चालनको समेत अध्ययन नगरी इजाजत दिइयो । व्यवसायीको मिलोमोतोमा पिरामिड आकारमा नेटर्वकिङ व्यवसाय सञ्चालन हुदा समेत सरकार मुकदर्शक बनेको उनले आरोप लगाए ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजतका लागि मन्त्रीपरिषद् बैठकले नै निरीक्षण अधिकृत तोक्नुपर्छ । तर वार्णिज्य मन्त्री लेखराज भट्टले निरीक्षण अधिकृतका लागि मन्त्रीपरिषद्मा निर्णय नै नलगी आफैले निरीक्षण अधिकृत तोकेका हुन् ।
ग्यास उद्योगमा पनि करोडौ नाफा
मन्त्री भट्ट आफै उद्योग मन्त्री छन्। यसैबेला उनले आफ्नो ग्यास उद्योग बेचेका छन्। त्यो करोडौं नाफामा। आयल निगमबाट करिब ३ महिनाअघि मात्रै सञ्चालन स्वीकृति पाएको भट्टको स्वामित्वमा रहेको सैपाल ग्यास प्रालि बिक्री गरिएको हो।
मन्त्री भट्टकी श्रीमती निर्मलादेवी भट्ट अध्यक्ष रहेको प्रालिमा गोपालबहादुर शाही, मानबहादुर शाही, दिनेश साह र सिद्धराज ओझा सञ्चालक छन्। उक्त ग्यास कम्पनी एभरेस्ट ग्रुपले किनेको हो। १८ करोड रुपैयाँमा सैपाल ग्यास किनिएको ग्रुपका सञ्चालक शिवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।
आयल निगम स्रोतका अनुसार सैपाल ग्यासमा मन्त्रीको करिब ३० प्रतिशत सेयर छ। उद्योग सन्चालनको क्रममा लागत नै बढी भएपछि करिब ३ महिना अघिदेखि नै बिक्री गर्ने मनस्थिति बनाएको थियो।
पेट्रोलको दाम बढाए
संसारभर तेलको भाउ घट्दो छ। तर भट्ट मन्त्री भएकै बेला अस्वभाविक रुपमा इन्धन मूल्य बढाइयो। जसले उनी विवादमा तानिए। त्यसैगरी मन्त्रालयभित्रका अनियमितता, घोटाला, ढिलासुस्तीले पनि भट्ट आलोचित छन्। मन्त्रालयमा अहिले दलालको विगविगी देख्न पाएको भन्दै पनि विरोध हुने गरेको छ।
