काठमाडौं । प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेको संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनकी श्रीमती मायापुरी पाण्डेको नाममा झापाको सार्वजनिक जग्गा दर्ता भएको विषयले विवाद निम्त्याएको छ। उजुरीकर्ता सुवास ढकालले उक्त प्रकरणबारे प्रश्न उठाउँदै पाण्डेको नैतिकता र न्यायिक आचरणमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिमा भएको छलफलमा ढकालले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको विषय सामान्य नभएको उल्लेख गर्दै त्यसमा न्यायाधीश पाण्डेकी श्रीमतीको संलग्नताबारे जवाफ मागेका हुन्।
उनका अनुसार उक्त जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो भने विशेष अदालतबाट समेत फैसला भएको थियो। सोही प्रकरणमा एक व्यक्ति जेल गएको दाबी गर्दै ढकालले न्यायाधीशकी श्रीमतीले मात्र उन्मुक्ति पाउनुपर्ने आधार के हो भन्ने प्रश्न गरे।
‘न्यायाधीश जनक पाण्डेकी श्रीमती मायापुरी पाण्डेको नाममा झापाको सार्वजनिक जग्गा कसरी दर्ता भयो रु’ भन्दै उनले समितिसमक्ष प्रश्न राखे। ढकालले आफूले हचुवाका भरमा नभई तथ्य र प्रमाणका आधारमा उजुरी दिएको बताए। आवश्यक परे सम्बन्धित मुद्दाको नम्बरसमेत उपलब्ध गराउन तयार रहेको उनको भनाइ थियो। उजुरीकर्ताको दाबीपछि समिति सदस्यहरूले जग्गाको स्वामित्व र अदालतको फैसलासम्बन्धी विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए।
समिति सदस्य वर्षमान पुनले यस प्रकरणमा दुई तहका अदालतबाट फरक–फरक आदेश आएको विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले सुनुवाइ समितिले कुनै पक्षको समर्थन वा विरोध नगरी उजुरीकर्ताका कुरा र प्रस्तावित न्यायाधीशको स्पष्टीकरण दुवै सुन्ने स्पष्ट पारे। साथै, जग्गा पुर्ख्यौली प्रक्रियाबाट नामसारी भएको देखिएको पक्ष पनि उल्लेख गरे।
समिति सदस्य मधु चौलागाईंले मायापुरी पाण्डेको नाममा जग्गा दर्ता हुनुअघि नापी अभिलेखमा कसको नाम थियो भन्ने प्रश्न गरे। उनले विशेष अदालतको फैसलामा कुनै न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारिएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा पनि उजुरीकर्तासँग स्पष्ट जवाफ मागे।
त्यस्तै, समिति सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले जनक पाण्डे र मायापुरी पाण्डे श्रीमान्–श्रीमती भएको आधारमा मात्रै आरोप जोड्न नमिल्ने बताए। उनले जग्गा प्रकरणमा प्रस्तावित न्यायाधीशको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता कहाँ र कसरी देखिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणसहित खुलाउन आग्रह गरे।
प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले छलफल जारी राखेको छ। जग्गा दर्तासम्बन्धी आरोप, त्यसको कानुनी पृष्ठभूमि र प्रस्तावित न्यायाधीशको जवाफ अबको सुनुवाइका मुख्य विषय बन्ने देखिएका छन्।
