काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारको कार्यशैली, सुशासन, मानव अधिकार र राज्यका निकायको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बोल्दै नेकपा सांसद बलावती शर्माले सरकारको सञ्चालन प्रक्रिया र राज्यका निकायको भूमिकाबारे १० वटा विषयमा जवाफ मागेकी छन् ।
शर्माले पत्रकार, व्यवसायी, कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र न्यायालयसम्म त्रासको वातावरण सिर्जना भएको आरोप लगाउँदै सरकार पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने बताइन् । उनले सरकार नेपाली जनताबाट सञ्चालित छ कि अन्य कुनै शक्तिको प्रभावमा छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाइन् ।
१. सरकारको सुशासन र पारदर्शिता कहाँ छ ?
सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रतिबद्धतासहित बनेको सरकारले छोटो समयमै रहस्यमय ढंगले राज्य सञ्चालन गर्न थालेको शर्माको आरोप छ । सरकारका निर्णय र कामकारबाही पारदर्शी नभएको भन्दै उनले राज्य सञ्चालनको प्रक्रियाबारे स्पष्टता मागिन् ।
२. नागरिकमा त्रास किन बढ्दै छ ?
पत्रकार, निजी क्षेत्र, व्यवसायी, कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दलका नेता र न्यायालयसम्म त्रसित हुने अवस्था बनेको शर्माले बताइन् । उनले यस्तो अवस्थालाई राज्य आतंकको संज्ञा दिँदै नागरिकको स्वतन्त्रता र सुरक्षाबारे प्रश्न उठाइन् ।
३. सञ्चारमाध्यममा प्रहरी हस्तक्षेप कसको आदेशमा ?
प्रहरीले न्युज च्यानलभित्र प्रवेश गरेर हस्तक्षेप गर्ने तर सरकारले आफूलाई घटनाबारे जानकारी नभएको बताउने प्रवृत्तिमाथि उनले आपत्ति जनाइन् । सञ्चारमाध्यममा प्रहरी परिचालन गर्ने आदेश कसले दिएको हो भन्ने प्रश्न गर्दै त्यसको जवाफदेहिता मागिन् ।
४. प्रहरी प्रशासनमा राजनीतिक दबाब किन ?
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन र प्रशासनमाथि भइरहेको दबाबबारे प्रश्न उठाउँदै शर्माले प्रहरीलाई नागरिकको सेवा गर्ने निकायभन्दा त्रास सिर्जना गर्ने माध्यम बनाइएको आरोप लगाइन् । प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता र निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
५. कर्मचारीतन्त्रमा असुरक्षा र अस्थिरता किन ?
कर्मचारीलाई जुनसुकै बेला हटाउन वा नियुक्त गर्न सकिने अवस्था बनेको भन्दै उनले प्रशासनिक क्षेत्रमा असुरक्षा बढेको बताइन् । कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन नहुने उनको धारणा थियो ।
६. निजी क्षेत्र र व्यवसायीलाई किन त्रसित बनाइँदै छ ?
सरकारी निकायको प्रयोग गरेर व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिने र पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिमाथि शर्माले प्रश्न उठाइन् । निजी क्षेत्रले निर्भय भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।
७. सरकारी अधिकारीमाथि कारबाही गर्दा कानुनी प्रक्रिया पालना भयो ?
सिँचाइ तथा सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गर्न सकिने अवस्थामा प्रहरीमार्फत पक्राउ गरी दुई दिनसम्म थुनिएको विषयमा उनले आपत्ति जनाइन् । कुनै अधिकारीबाट गल्ती भएको भए पनि कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै शर्माले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र कानुनी अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरिन् ।
८. इनाम सापकोटा प्रकरणको वास्तविकता के हो?
३० वर्षीय इनाम सापकोटासँग सम्बन्धित घटनामा सार्वजनिक भएका विवरण र अडियोबारे शर्माले सरकारसँग जवाफ मागिन् ।
थुनामा रहेका व्यक्तिको बयान वा अडियो कसरी सार्वजनिक भयो, त्यसलाई कसले सार्वजनिक गर्यो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उनले उठाइन् ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको घरमा सापकोटाको मोबाइल भेटिएको तथा सन्देशहरू मेटाइएको भन्ने विवरणको सत्यताबारे पनि उनले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन् । मन्त्रीहरूसँग सम्बन्धित सार्वजनिक तस्वीर र चर्चामा आएका विषयबारे सरकारको धारणा आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
९ .सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशमाथिका प्रश्नको छानबिन कसले गर्ने ?
प्रधानन्यायाधीशदेखि अन्य न्यायाधीशसम्मका विषयमा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने शर्माले बताइन् । दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने तर छानबिनका नाममा कसैलाई विस्थापित गर्ने वा सबैलाई एउटै रूपमा आरोपित गर्ने काम हुन नहुने उनको धारणा छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास (फुल कोर्ट)ले कानुनबमोजिम छानबिन गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी कुन निकायले लिने भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाइन् ।
१०. महाभियोग र सरकार सञ्चालन प्रक्रिया कति निष्पक्ष छन् ?
न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रसंग र प्रतिनिधिसभाबाट हुन सक्ने छानबिनबारे चर्चा गर्दै शर्माले निष्पक्ष तथा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बताइन् ।
सरकारको सञ्चालन र राज्यका निकायको प्रयोगबारे आशंका व्यक्त गर्दै उनले सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
शर्माले राज्यका निकाय प्रयोग गरेर नागरिक, सञ्चारमाध्यम, कर्मचारी र निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने काम बन्द गर्नुपर्ने बताइन् ।
इनाम सापकोटा प्रकरणदेखि न्यायालयमाथि उठेका प्रश्नसम्मका विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र सरकारका निर्णय तथा गतिविधिमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने उनको माग छ । सरकारले उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने भन्दै उनले सुशासन, कानुनी शासन र नागरिक अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन् ।
नेकपाले उठाएका यी प्रश्नले सरकारको कार्यशैली र राज्यका निकायको भूमिकाबारे राजनीतिक बहस थप चर्काउने देखिएको छ । आरोपहरूको सत्यता र सम्बन्धित घटनाको वास्तविकता भने निष्पक्ष छानबिन तथा आधिकारिक जवाफबाट स्पष्ट हुनुपर्नेछ ।
