काठमाडौँ । पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई पार्टीसँगै सरकारको नेतृत्वसमेत आफैंले सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत लामो धारणा सार्वजनिक गर्दै खरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको टिमको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । उनले दुई तिहाइको जनादेश र जेनजी आन्दोलनपछि प्राप्त जनसमर्थनलाई प्रधानमन्त्री बालेन र उनको ‘लगान’ टिमले कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा बिचौलियामार्फत राज्यका शक्तिशाली संरचनालाई निष्प्रभावी बनाउने प्रयास भइरहेको खरेलको दाबी छ । सञ्चारसंस्थाका अगाडि गाडी तेर्साउने, समाचारकक्षमा प्रहरी प्रवेश गराउने तथा बिचौलियामार्फत सेटिङ गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाएको उनले बताएका छन् ।
गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि बालेन सरकारमा आउँदा लोकतन्त्र थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले उनी पनि अरूभन्दा फरक नरहेको देखाएको खरेलको टिप्पणी छ ।
प्रधानमन्त्री र उनको टिममा निरंकुश प्रवृत्ति तथा बालहठ देखिएको भन्दै खरेलले त्यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसके मुलुक थप संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र लोकप्रियतावादी सांसदहरूको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
‘रविजी, पार्टी मात्रै होइन, यो गिरोहलाई हटाएर सरकार पनि आफैं सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो,’ खरेलले लेखेका छन् ।
उनले जेनजी पुस्तालाई सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन आग्रह गर्दै वर्तमान कार्यशैलीविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन् । सरकारलाई खबरदारी नगरे नयाँ पुस्ताप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर हुने उनको तर्क छ ।
खरेलले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापामाथि भइरहेको राजनीतिक घेराबन्दीप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् । सानेपाबाट सरकारलाई प्रश्न उठाएकै कारण थापालाई फसाउने प्रयास भइरहेको उनको आरोप छ ।
लोकतन्त्रमा सरकारलाई निरंकुश हुनबाट रोक्ने महत्वपूर्ण आधार प्रश्न गर्न सक्ने प्रतिपक्ष भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिपक्षको आवाज कमजोर पार्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथिको प्रहार भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री र उनको टिमको कार्यशैलीबारे टिप्पणी गर्दै खरेलले निरंकुश प्रवृत्ति र बालहठ तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र लोकप्रियतावादी सांसदहरूको कार्यशैलीले मुलुकलाई संकटतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुनु स्वाभाविक भए पनि सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षको आवाज उत्तिकै बलियो हुनुपर्ने खरेलको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले आलोचनाको जवाफ तथ्य र तर्कबाट दिनुपर्नेमा संकेतपूर्ण धम्की दिने गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बालेननिकट मानिने केही सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मबाट गगन थापाले कांग्रेसको आधिकारिकता प्राप्त गर्न १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको र त्यसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत जोडिएको भन्दै अपुष्ट प्रचार भइरहेको खरेलले उल्लेख गरेका छन् ।
यस्ता प्रचारले राजनीतिक विवादलाई प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउने उनको तर्क छ । राजनीतिक विवादको निरूपण सामाजिक सञ्जालमा भीड परिचालन र डिजिटल ट्रायलबाट नभई प्रमाण तथा कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
सरकारले प्रश्न सहन नसक्ने र प्रतिपक्षको आवाज दबाउन खोज्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत नभएको भन्दै खरेलले प्रधानमन्त्री बालेनलाई ‘दिस् इज नट् डन्’ (यो अझै सकिएको छैन) भनेका छन् ।
