काठमाडौं । दसैँ नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो सांस्कृतिक पर्व हो। परिवारको पुनर्मिलन, निधारमा रातो टीका, कानमा पहेँलो जमरा, मीठोमसिनो भोजन र सुखद भविष्यको कामनाले दसैँलाई विशेष बनाउँछ। तर, यस वर्षको दसैँ सबै नेपालीका लागि समान खुसी लिएर आएको छैन। कसैका घरमा नयाँ लुगा र दक्षिणाको तयारी छ, कसैका घरमा बाढीपहिरोले उजाडेको आँगन छ। कसैले विदेशबाट घर फर्कने टिकट काटिरहेका छन्, कसैले बेपत्ता आफन्तको खबर कुरिरहेका छन्। कसैको निधारमा टीका लगाउने हात छन्, कसैको घरमा टीका लगाइदिने मान्छे नै छैनन्। कसैको भान्सामा खाना पकाउने ग्यासको अझै अभाव छ ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछिको पहिलो दसैँलाई यही विरोधाभासको पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षा, प्राकृतिक विपत्तिको क्षति, सुकुम्बासीमाथिको सरकारी व्यवहार, बढ्दो महँगी र पुराना राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक खिचातानीले यस वर्षको दसैँलाई सामान्य उत्सवभन्दा बढी राजनीतिक तथा सामाजिक प्रश्नहरूको समय बनाएको छ।
दसैँमा राज्यको सफलता केवल सडकमा झिलिमिली बत्ती बाल्नु, बजारमा चहलपहल बढ्नु वा सरकारी सन्देशमा समृद्धिको चर्चा गर्नुले मापन हुँदैन। राज्यले दुःखमा परेका नागरिकलाई कति साथ दियो, विपत्तिमा गुमेका परिवारलाई कति भरोसा दिलायो र गरिब नागरिकको चुलोमा कति सहजतासाथ खाना पाक्यो भन्ने प्रश्नले पनि सरकारको मूल्याङ्कन गर्छ।
बाढीपहिरोले खोसेको दसैँ ः कसैका घरमा टीका, कसैका घरमा प्रतीक्षा
भोटेकोशी र बुढीगण्डकीलगायतका नदी प्रणालीमा आएको बाढीपहिरोले प्रभावित क्षेत्रका परिवारको जीवनमा गहिरो चोट पुर्याएको छ। घर, खेतबारी, सडक, पुल, विद्यालय र अन्य पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिले स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जीवन मात्रै प्रभावित पारेको छैन, उनीहरूको भविष्यसमेत अनिश्चित बनाएको छ।
बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारका लागि दसैँ अब उत्सवको पुरानो अर्थमा फर्कन सक्दैन। बेपत्ता आफन्तको प्रतीक्षामा रहेका परिवारका लागि पर्वको खुसीभन्दा अनिश्चितता ठूलो हुन सक्छ। घरबार गुमाएर अस्थायी आश्रयमा बसिरहेका नागरिकका लागि नयाँ लुगा र दक्षिणाभन्दा सुरक्षित बास, खाद्यान्न, उपचार र पुनःस्थापनाको आवश्यकता प्राथमिक हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा बालेन सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई उद्धार र राहत वितरणमा मात्रै सीमित राख्न मिल्दैन। बेपत्ताको खोजी, पीडित परिवारको तथ्याङ्क, क्षतिको निष्पक्ष मूल्याङ्कन, अस्थायी आवास, जीविकोपार्जनको पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई एउटै योजनामा जोड्नुपर्ने हुन्छ।
विपत्तिपछि राहत वितरणको तस्बिर सार्वजनिक गर्नु एउटा पक्ष होस पीडित परिवारले वास्तविक रूपमा राहत पायो कि पाएन भन्ने अर्को र महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। सरकारी घोषणामा उल्लेख भएका रकम र योजनाभन्दा प्रभावित नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनले राज्यको प्रभावकारिता देखाउँछ।
दसैँको समयमा सरकारले विपद् प्रभावित परिवारलाई सम्झनु मानवीय संवेदना मात्रै होइन, सार्वजनिक दायित्व पनि हो। राहत वितरणमा पहुँच, राजनीतिक निकटता वा प्रशासनिक प्रक्रियाले असमानता सिर्जना गर्न नदिनु उत्तिकै आवश्यक छ।
जलवायु परिवर्तनबारे अन्तर्राष्ट्रिय भाषण, देशभित्र कार्यान्वयनको चुनौती
जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि भविष्यको सम्भावित संकट मात्रै होइन, अहिले नै अनुभव भइरहेको जोखिम हो। हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता, अनियमित वर्षा, बाढीपहिरो, नदीको बहावमा आउने परिवर्तन र कमजोर पूर्वाधारले यसको असरलाई अझ गम्भीर बनाउन सक्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका असरबारे नेपालले आफ्नो आवाज उठाउनु आवश्यक छ। जोखिममा रहेका मुलुकले जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति, अनुकूलनका लागि आर्थिक सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणको माग गर्नु स्वाभाविक हो। तर, विदेशमा गरिएका भाषणको सार्थकता देशभित्र अपनाइने नीतिले प्रमाणित गर्नुपर्छ।
यदि सरकार जलवायु परिवर्तनको जोखिमबारे विश्वलाई सचेत गराउँछ भने नेपालभित्र विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, नदी तटीय क्षेत्रको व्यवस्थापन, सुरक्षित आवास, वातावरणीय अध्ययन र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।
विपत्तिपछि राहत दिनु आवश्यक छ, तर विपत्ति आउनुअघि क्षति घटाउने तयारी गर्नु अझ प्रभावकारी हुन्छ। जोखिमको पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि नागरिकको ज्यान, घर र जीविकोपार्जन जोगाउन आवश्यक कदम चालिएन भने त्यसको जवाफदेहिता पनि खोजिनुपर्छ।
बालेन सरकारका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धतामा मात्रै सीमित छ कि स्थानीय नागरिकको सुरक्षा र विकास योजनामा समेटिएको छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
सुकुम्बासीको घरमा दसैँ ः व्यवस्थापन कि विस्थापन ?
दसैँको अर्को गम्भीर प्रश्न सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकसँग सम्बन्धित छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थित सहरी विकास राज्यका वैध जिम्मेवारी हुन्। तर, ती उद्देश्य प्राप्त गर्ने क्रममा नागरिकको आवास, जीविकोपार्जन र मानवीय मर्यादालाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने प्रशासनिक लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ। तर, त्यससँगै विस्थापित परिवार कहाँ बस्ने, बालबालिकाको पढाइ कसरी निरन्तर हुने, रोजगारी र दैनिक आम्दानीमा परेको असर कसरी सम्बोधन हुने तथा वास्तविक भूमिहीनको पहिचान कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि दिनुपर्छ।
सरकारले बस्ती हटाउने निर्णय लिँदा जग्गाको कानुनी अवस्था, वास्तविक भूमिहीन र अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा अतिक्रमण गर्नेबीचको भिन्नता, वैकल्पिक आवासको व्यवस्था र पुनःस्थापनाको प्रक्रिया स्पष्ट गर्नुपर्छ। कानुन कार्यान्वयनका नाममा कमजोर नागरिकको पीडालाई बेवास्ता गर्नु सुशासनको पूर्ण रूप हुन सक्दैन।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र नागरिकको आवासको अधिकारलाई परस्पर विरोधी विषयका रूपमा मात्रै हेर्नु पनि उचित हुँदैन। दुवैलाई सम्बोधन गर्ने न्यायपूर्ण नीति निर्माण गर्नु राज्यको चुनौती हो।
दसैँको समयमा आफ्नो परिवार कहाँ बस्ने भन्ने चिन्तामा रहेका नागरिकलाई केवल अतिक्रमणकारी भनेर सम्बोधन गर्नु समस्याको समाधान होइन। वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, पारदर्शी निर्णय, कानुनी प्रक्रिया र मानवीय पुनःस्थापना जोडिए मात्रै सरकारी अभियानले दीर्घकालीन परिणाम दिन सक्छ।
आधा निधारमा टीका, आधा घरमा अभाव ?
दसैँको खुसी सबैको आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ भन्ने होइन। सीमित आम्दानी भएका परिवारले पनि आत्मीयता र संस्कृतिका माध्यमबाट दसैँ मनाउँछन्। तर, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा, रोजगारी अस्थिर हुँदा र घरखर्च धान्न कठिन हुँदा पर्वको आर्थिक बोझ भने बढ्छ।
चामल, दाल, तेल, तरकारी, मासु, यातायात, लत्ताकपडा र अन्य आवश्यक वस्तुको मूल्यले न्यून आय भएका परिवारलाई बढी असर गर्छ। दसैँमा गाउँ फर्कनुपर्ने, परिवारका सदस्यलाई भेट्नुपर्ने र बालबालिकाका आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने दबाबले उनीहरूको खर्च थप बढाउन सक्छ।
‘आधा नेपालीको निधारमा टीका, आधाको खाली’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई तथ्याङ्कबाट पुष्टि गरिएको निष्कर्षका रूपमा लिन मिल्दैन। तर, यसले समाजमा रहेको आर्थिक असमानता र पर्वको खुसीमा देखिने भिन्नतालाई प्रतीकात्मक रूपमा उजागर गर्छ।
कसैका लागि दसैँ किनमेल, घुमफिर र भोजभतेरको अवसर हो भने कसैका लागि ऋण थपिने समय पनि हुन सक्छ। कसैले परिवारका सदस्यलाई उपहार दिन्छन्, कसैले आधारभूत खाद्यान्न जुटाउनै संघर्ष गर्नुपर्छ। यो अन्तर केवल व्यक्तिगत क्षमताको परिणाम होइनस रोजगारी, आयवितरण, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवासँग पनि सम्बन्धित छ।
सरकारले चाडपर्वमा बजार अनुगमन, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण, प्रतिस्पर्धाविरोधी गतिविधिमाथि निगरानी, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र आवश्यक वस्तुको सहज आपूर्तिमा ध्यान दिनुपर्छ। मूल्य नियन्त्रणका नाममा प्रचार गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैनस बजारमा वास्तविक प्रतिस्पर्धा छ कि छैन, उपभोक्ताले उचित मूल्यमा वस्तु पाइरहेका छन् कि छैनन् र कमजोर वर्गलाई कस्तो असर परेको छ भन्ने विषयमा प्रमाणमा आधारित कदम आवश्यक हुन्छ।
रास्वपा सरकार ः परिवर्तनको अपेक्षा र जवाफदेहिताको परीक्षा
नयाँ राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको अपेक्षा प्रायः पुराना अभ्यास बदलिने आशामा आधारित हुन्छ। बालेन नेतृत्वको सरकारबाट पनि प्रशासनिक प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवामा सुधार र नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो।
तर, नयाँ नेतृत्व हुनु र नयाँ शासन संस्कार स्थापित हुनु एउटै कुरा होइन। सरकारको कार्यसम्पादनलाई मूल्याङ्कन गर्दा घोषणाको आकर्षणभन्दा नीतिको स्पष्टता, निर्णयको पारदर्शिता, कार्यान्वयनको गति र परिणामको निरन्तरता हेर्नुपर्छ।
सरकारले आलोचनालाई कसरी लिन्छ भन्ने विषय पनि सुशासनको महत्त्वपूर्ण सूचक हो। प्रश्न उठाउने नागरिक, सञ्चारमाध्यम, विपक्षी दल वा नागरिक समाजलाई विरोधी ठान्ने प्रवृत्तिले जवाफदेहिताको संस्कार कमजोर पार्न सक्छ। अर्कोतर्फ, तथ्यमा आधारित आलोचनालाई स्वीकार गर्दै आवश्यक सुधार गर्ने नेतृत्वले संस्थागत विश्वास निर्माण गर्न सक्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक पहिचान पुराना दलका अभ्यास बदल्ने वाचासँग जोडिएको छ भने त्यसको परीक्षण पनि त्यही मापदण्डमा हुनुपर्छ। पुराना दलका कमजोरी औँल्याउनु राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको एउटा पक्ष होस आफ्नै सरकारका निर्णय, नियुक्ति, प्रशासनिक व्यवहार र सार्वजनिक खर्चलाई पनि समान पारदर्शितामा राख्नु अर्को पक्ष हो।
बालेन सरकारका लागि दसैँ केवल शुभकामना आदानप्रदान गर्ने समय होइन, विपद् प्रभावित, न्यून आय भएका र राज्यका सेवाबाट वञ्चित नागरिकको अवस्था बुझ्ने अवसर पनि हो। नयाँ राजनीतिक शक्तिले पुराना अभ्यासबाट आफूलाई फरक प्रमाणित गर्ने आधार नाराभन्दा व्यवहार हुनुपर्छ।
पुराना दलको खटपट र नयाँ सरकारको राजनीतिक अवसर
नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरूभित्रको नेतृत्व विवाद, गुटबन्दी, संगठनात्मक असन्तुष्टि र आपसी अविश्वासले राष्ट्रिय राजनीतिमा निरन्तर प्रभाव पार्दै आएको छ। यस्ता विवादले दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रश्न उठाउँछन्। तर, ती विवादको असर पार्टीभित्र मात्रै सीमित रहँदैन, नीति निर्माण, संसद्को काम र सरकारमाथिको निगरानीमा पनि पर्न सक्छ।
विपक्षी दलको भूमिका सरकारका कमजोरी औँल्याउनु, सार्वजनिक हितका मुद्दा उठाउनु र वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्नु हो। तर, आन्तरिक विवादमा अल्झिँदा जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित प्रश्न ओझेलमा पर्न सक्छन्।
अर्कोतर्फ, विपक्षी कमजोर हुनु सरकारका लागि राजनीतिक सुविधा हुन सक्छ, तर त्यो स्वतः राम्रो शासनको प्रमाण होइन। बलियो लोकतन्त्रका लागि उत्तरदायी सरकारसँगै सक्रिय, तथ्यमा आधारित र रचनात्मक प्रतिपक्ष पनि आवश्यक हुन्छ।
बालेन सरकारलाई पुराना दलहरूको आन्तरिक खटपटले राजनीतिक अवसर दिन सक्छ। तर, त्यो अवसरलाई संस्थागत सुधार, सार्वजनिक सेवा र आर्थिक राहतमा रूपान्तरण गर्न नसके राजनीतिक लाभ क्षणिक हुन सक्छ।
सरकारले विपक्षी दलको कमजोरीलाई आफ्नो सफलताको मापदण्ड बनाउनुभन्दा नागरिकले भोगिरहेका समस्याको समाधानमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै, पुराना दलहरूले पनि सरकारको विरोधलाई मात्र राजनीतिक रणनीति नबनाई आफ्नो नीतिगत विकल्प र विगतको कार्यसम्पादनबारे आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ।
दसैँपछि सरकारले दिनुपर्ने जवाफ
दसैँको समय राजनीतिक भाषण र आरोप–प्रत्यारोपभन्दा नागरिकका वास्तविक आवश्यकताबारे समीक्षा गर्ने अवसर हो। बालेन सरकारका लागि केही प्रश्न विशेष महत्त्वका छन्।
पहिलो, बाढीपहिरो प्रभावित परिवारको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा कति प्रगति भयो रु बेपत्ता नागरिकको खोजी, क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माणको समयतालिका कति स्पष्ट छ ? दोस्रो, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न विस्थापन मात्रै होइन, कानुनी प्रक्रिया र सम्भाव्य पुनःस्थापनालाई समेट्ने नीति छ कि छैन ? तेस्रो, महँगी र न्यून आम्दानीको दबाबमा रहेका परिवारलाई राहत दिन बजार नियमन, रोजगारी विस्तार र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कति प्रभावकारी छन् ? चौथो, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम घटाउन सरकारले दीर्घकालीन योजना, पर्याप्त बजेट र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्पष्ट गरेको छ कि छैन ?
पाँचौँ, नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक निर्णय, प्रशासनिक नियुक्ति र सरकारी खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्दै आलोचना सुन्ने र गल्ती सच्याउने संस्कार विकास गरेको छ कि छैन ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्क, कार्यप्रगति र नागरिकले अनुभव गर्ने परिवर्तनबाट खोजिनुपर्छ। सरकारको सफलता वा असफलताको निष्कर्ष पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, प्रमाण र परिणामका आधारमा निकालिनुपर्छ।
दसैँको अर्थ परिवारसँग भेटघाट, आशीर्वाद र सांस्कृतिक निरन्तरतामा सीमित छैन। यो समाजले आफ्नो सामूहिक संवेदना र राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी कति पूरा गरेको छ भन्ने बुझ्ने अवसर पनि हो।
बाढीपहिरोले आफन्त गुमाएका परिवार, बेपत्ताको प्रतीक्षामा रहेका नागरिक, घरबारविहीन भएका मानिस, आर्थिक अभावसँग जुधिरहेका श्रमिक र बढ्दो खर्चले चिन्तित परिवारका लागि दसैँको खुसी फरक हुन सक्छ। उनीहरूको पीडालाई सरकारी शुभकामना र उत्सवका तस्बिरले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन।
बालेन सरकार नयाँ राजनीतिक आशाको प्रतिनिधि हो भने त्यो आशालाई परिणाममा बदल्ने दायित्व पनि उसैको हो। विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता, सुकुम्बासी समस्यामा मानवीय दृष्टिकोण, महँगी नियन्त्रणमा ठोस कदम, जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा दीर्घकालीन तयारी र शासनमा पारदर्शिता—यिनै विषयले सरकारको वास्तविक दिशा देखाउनेछन्।
दसैँमा हरेक नेपालीको निधारमा टीका लाग्नैपर्छ भन्ने होइन, तर हरेक नागरिकले सुरक्षित जीवन, आधारभूत आवश्यकता र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवसर पाउनुपर्छ। राज्यको लक्ष्य पनि यही हुनुपर्छ कि कुनै परिवार विपत्तिका कारण, कुनै परिवार गरिबीका कारण र कुनै परिवार राज्यको निर्णयका कारण निरन्तर असुरक्षा र पीडामा बाँच्न बाध्य नहोस्।
यस वर्षको दसैँले सरकारलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ—समृद्धि भाषणमा होइन, नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्छ। उत्सवको वास्तविक अर्थ त्यतिबेला पूरा हुन्छ, जब राज्यको उपस्थिति शक्तिशाली र पहुँचवालाका लागि मात्रै होइन, सबैभन्दा बढी सहयोग आवश्यक पर्ने नागरिकका लागि पनि अनुभूत हुन्छ।
