काठमाडौं । धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय पहिचानका आधारमा प्राप्त हुने आरक्षण सुविधाको अधिकार के हुन्छ भन्ने प्रश्न अब नेपालमा पनि बहसको विषय बन्न सक्ने देखिएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन र जातीय आरक्षणबीचको सम्बन्धबारे गरेको व्याख्यापछि नेपालको कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको सम्भावित दृष्टिकोणबारे चासो बढ्न सक्ने देखिएको हो ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरेपछि पहिलेको जातीय पहिचानका आधारमा आरक्षण सुविधा दाबी गर्न नसकिने ठहर गरेको छ । तमिलनाडुमा धर्म परिवर्तन गरी मुस्लिम बनेका व्यक्तिलाई आरक्षण सुविधा दिने सरकारको निर्णय बदर गर्ने मद्रास उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको हो ।
अदालतले हिन्दु सामाजिक व्यवस्थामा जातका आधारमा कायम रहेको सामाजिक पछौटेपन अर्को धर्म अपनाउँदैमा स्वतः हस्तान्तरण नहुने व्याख्या गरेको छ । संविधानका प्रावधान र आरक्षणसम्बन्धी कानुनी सिद्धान्तका आधारमा दायर याचिका खारेज गर्दै अदालतले धर्म परिवर्तनपछि पनि पुरानै जातीय पहिचानका आधारमा आरक्षणको सुविधा दाबी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक हुने सन्देश दिएको छ ।
भारतको यो फैसलाले नेपालमा पनि धर्म परिवर्तन, जातीय पहिचान र आरक्षणको अधिकारबीचको सम्बन्धबारे बहसका लागि आधार प्रदान गर्न सक्छ । विशेषगरी धर्म परिवर्तनपछि पनि जातीय आरक्षणको सुविधा निरन्तर प्राप्त गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र न्यायिक व्याख्याको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
नेपालमा पनि जातीय तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको प्रतिनिधित्व र पहुँच बढाउन विभिन्न संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशिता र पछाडि परेका समुदायको सहभागितालाई महत्त्व दिएको छ । तर धर्म परिवर्तन गरेपछि आरक्षणको पात्रता कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित कानुन र त्यसको व्याख्याका आधारमा खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा कुनै मुद्दा सुनुवाइ गर्दा आरक्षणको उद्देश्य, सम्बन्धित समुदायको सामाजिक अवस्था, संवैधानिक व्यवस्था र प्रचलित कानुनलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । भारतमा भएको फैसला नेपालमा स्वतः लागू हुने होइन । दुई देशको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था फरक हुन सक्ने भएकाले भारतीय नजिरलाई नेपालको कानुनी सन्दर्भमा कसरी ग्रहण गरिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
आरक्षणको दुरुपयोग रोक्ने कि सामाजिक न्यायको दायरा फराकिलो बनाउने ?
जातीय आरक्षणको उद्देश्य ऐतिहासिक विभेद र सामाजिक पछौटेपनका कारण अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई राज्यका निकायमा उचित प्रतिनिधित्व दिलाउनु हो । त्यसैले आरक्षणको सुविधा वास्तविक रूपमा लक्षित समुदायसम्म पुगिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । धर्म परिवर्तनपछि आरक्षणको पात्रता निर्धारण गर्ने विषयमा एउटा पक्षले सुविधाको दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक रहेको तर्क गर्न सक्छ । अर्को पक्षले भने धर्म परिवर्तनले मात्रै व्यक्तिको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था वा उसले भोग्दै आएको विभेद समाप्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने प्रश्न उठाउन सक्छ ।
त्यसैले धर्म परिवर्तन गरेकै आधारमा सबै व्यक्तिको सामाजिक अवस्था समान हुन्छ भन्ने मान्यता र धर्म परिवर्तनपछि पनि पुरानै आधारमा स्वतः आरक्षण पाउनुपर्छ भन्ने दाबी दुवैलाई कानुनी तथा सामाजिक यथार्थका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरूको संख्या बढिरहेको भन्ने दाबीका बीच धर्म परिवर्तन र जातीय आरक्षणलाई जोडेर बहस गर्न सकिए पनि धर्म परिवर्तन गर्नुको कारण आरक्षण नै हो भन्ने निष्कर्षका लागि भरपर्दो तथ्य र प्रमाण आवश्यक हुन्छ । धार्मिक स्वतन्त्रता र समानताको संवैधानिक अधिकारलाई पनि यस बहसबाट अलग गर्न मिल्दैन ।
अब प्रश्न उठ्छ-धर्म परिवर्तनपछि जातीय आरक्षणको पात्रता निर्धारण गर्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतले कस्तो कानुनी आधार अपनाउला रु भारतको फैसलालाई सन्दर्भका रूपमा लिएर नेपालमा पनि समान प्रकृतिको व्याख्या गरिएला, वा नेपालको संविधान र सामाजिक संरचनाअनुसार फरक दृष्टिकोण स्थापित होला ?
यसको उत्तर कुनै अनुमानबाट होइन, नेपालको संविधान, सम्बन्धित कानुन र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुन सक्ने मुद्दाको वास्तविक तथ्यका आधारमा तय हुनेछ । भारतको फैसला नेपालका लागि स्वतः बाध्यकारी नभए पनि धर्म परिवर्तन, सामाजिक न्याय र आरक्षणको उद्देश्यबीचको सम्बन्धबारे स्पष्ट कानुनी बहस अघि बढाउन भने यसले सन्दर्भ प्रदान गरेको छ ।
