काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य खगेन्द्र सुनार विवादास्पद अडियो प्रकरणमा मुछिएपछि उनको बचाउ र पार्टीको कारबाही प्रक्रिया दुवै चासोको विषय बनेका छन्। आफूमाथि सार्वजनिक भएका आरोप झुटा भएको दाबी गर्दै सुनारले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाएकै कारण निशाना बनाइएको बताएका छन्। उनले सार्वजनिक सामग्री कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० लगायत प्रविधिको प्रयोगबाट तयार पारिएको हुन सक्ने दाबी गर्दै सत्यतथ्य छानबिन गर्न पार्टी र सरकारसँग माग गरेका छन्।
तर, सुनारको यो प्रतिवादले विवाद समाधान गरिसकेको छैन। बरु, सार्वजनिक भएको अडियोको प्रामाणिकता, त्यसमा सुनिएको भनिएको भाषा र घटनाको वास्तविक सन्दर्भबारे निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रश्नलाई थप महत्त्व दिएको छ। आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भएको दाबी गर्नु उनको अधिकार हो, तर त्यस्तो दाबीले आरोपको स्वतन्त्र परीक्षणलाई विस्थापित गर्न सक्दैन।
‘भ्रष्टाचारविरुद्ध बोलेको’ दाबीले आरोपको जवाफ दिन्छ ?
सुनारले प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रश्न उठाएपछि आफू निरन्तर प्रहारको निशानामा परेको बताएका छन्। सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिमाथि प्रतिशोधपूर्ण प्रचार हुन सक्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर, भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाएको दाबी र आफूविरुद्ध सार्वजनिक भएको सामग्रीको सत्यताबारे जवाफ दिनुपर्ने विषय अलग(अलग हुन्।
यदि अडियो एआई वा अन्य प्रविधिको प्रयोगबाट बनाइएको हो भने त्यसको प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि हुनुपर्छ। यदि अडियो वास्तविक हो भने त्यसमा सुनिएका भनाइको सन्दर्भ, सम्बन्धित व्यक्तिको धारणा र अन्य प्रमाणसमेत जाँचिनुपर्छ। दुवै अवस्थामा निष्कर्ष सामाजिक सञ्जालमा कसले कति प्रभावकारी रूपमा आफ्नो पक्ष राख्यो भन्ने आधारमा होइन, प्रमाणका आधारमा निकालिनुपर्छ। सुनारले छानबिनमा सहयोग गर्ने बताएका छन्। अब त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी देखिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सार्वजनिक आलोचनालाई षड्यन्त्र भन्दै खारेज गर्नु वा आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधको सिकारका रूपमा प्रस्तुत गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। आरोपको स्पष्ट जवाफ र अनुसन्धानमा सहयोग नै आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने उचित बाटो हो।
सामाजिक सञ्जालको प्रतिवाद कि जवाफदेहिताबाट बच्ने प्रयास ?
राजनीतिक विवादमा सामाजिक सञ्जाल जनमत निर्माण गर्ने प्रभावशाली माध्यम बनेको छ। आरोप सार्वजनिक भएपछि तत्काल आफ्नो पक्ष राख्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई नै सत्यको अन्तिम व्याख्या ठान्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा गरिएको दाबीले समर्थकलाई आश्वस्त पार्न सक्छ, तर त्यसले विवादित सामग्रीको प्रामाणिकता प्रमाणित गर्दैन।
सुनारले नागरिकलाई आफूविरुद्ध सार्वजनिक भएका आरोपबारे भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्। तर, नागरिकलाई भ्रमबाट जोगाउने जिम्मेवारी आरोप लगाउने पक्षको मात्र होइन, आरोपको प्रतिवाद गर्ने व्यक्तिको पनि हो। सार्वजनिक चासो जोडिएको विवादमा तथ्य लुकाउने, प्रश्न पन्छाउने वा प्रमाणबिना अरूमाथि दोष थोपर्ने कुनै पनि प्रवृत्तिले जवाफदेहिताको मर्म कमजोर बनाउँछ। यद्यपि, उपलब्ध विवरणका आधारमा सुनारले जानाजान ‘स्टन्ट’ गरेर आरोपबाट बच्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। त्यो उनको अभिव्यक्ति र व्यवहारको मूल्याङ्कनबाट मात्र स्पष्ट हुन सक्छ। तर, उनको सार्वजनिक प्रतिवादलाई छानबिनको विकल्प बनाइयो भने विवादको निष्पक्ष निरूपण हुन सक्दैन भन्ने प्रश्न भने जायज छ।
२४ घण्टे स्पष्टीकरण स् रास्वपाको पहिलो कदम, अन्तिम निर्णय होइन
विवाद बढेपछि रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले सुनारलाई सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको विषयमा २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्र पठाएको जनाएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार, बागमती प्रदेशकी पूर्वराज्यमन्त्री रहेकी एक महिलासँग सुनारले आपत्तिजनक लाञ्छना र धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो।
आयोगका एक सदस्यलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक गरिएको समाचारमा सुनारको स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ। पार्टी महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले पनि घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई तत्काल आन्तरिक छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिएका थिए। यसैबीच, सुनारलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाइएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।
यी कदमले पार्टीले विवादलाई औपचारिक रूपमा सम्बोधन गर्न थालेको देखाउँछन्। तर, स्पष्टीकरण माग्नु र कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन रोक लगाउनु मात्रै पर्याप्त जवाफदेहिता होइन। स्पष्टीकरणको मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ, सम्बन्धित प्रमाणको परीक्षण गरिन्छ कि गरिँदैन र अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने कुराले पार्टीको गम्भीरता मापन हुनेछ।
आफ्ना सांसदका हकमा रास्वपाले कस्तो मापदण्ड अपनाउँछ ?
रास्वपाले राजनीतिक शुद्धता, सुशासन र जवाफदेहिताको मुद्दालाई आफ्नो पहिचानका रूपमा अघि सार्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नै सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य विवादमा पर्दा पार्टीले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो। अरू दलका नेतामाथि आरोप लाग्दा निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिताको माग गर्ने पार्टीले आफ्ना सदस्यका हकमा पनि समान मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ। पार्टीका लागि अहिले दुईवटा जिम्मेवारी छन्। पहिलो, सुनारमाथि लागेका आरोपलाई पूर्वाग्रहबिना छानबिन गर्नु। दोस्रो, प्रमाणले समर्थन नगरेको आरोपका आधारमा उनलाई दोषी ठहर हुन नदिनु। यीमध्ये कुनै एक जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दा न्यायपूर्ण प्रक्रिया कमजोर हुन्छ।
आरोप प्रमाणित नभएसम्म सुनारलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर, उनी पार्टीका प्रभावशाली सदस्य हुन् भन्दैमा छानबिनलाई हल्का रूपमा लिनु पनि उचित हुँदैन। पार्टीले आन्तरिक अनुशासनको प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउँदै आवश्यक परे विधानअनुसार निर्णय लिन सक्नुपर्छ। राजनीतिक दबाब वा सामाजिक सञ्जालमा उठेको समर्थन र विरोधभन्दा प्रमाणलाई प्राथमिकता दिनु नै संस्थागत विश्वसनीयताको आधार हो।
कारबाहीको दबाबभन्दा निष्पक्ष छानबिनको परीक्षा
अडियो प्रकरणपछि सुनारमाथि कारबाहीको माग बढेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तर, सार्वजनिक दबाबकै आधारमा तत्काल दोषी ठहर गर्नु र राजनीतिक निकटताका कारण आरोपलाई बेवास्ता गर्नु-दुवै गलत बाटा हुन्। निष्पक्ष छानबिनले आरोप पुष्टि गरेमा पार्टीको विधान र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। आरोप पुष्टि नभएमा सुनारले आफ्नो प्रतिष्ठा पुनःस्थापित गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। सुनारले आफूमाथि षड्यन्त्र भएको दाबी गरेका छन् भने रास्वपाले अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। अब दुवै पक्षका भनाइलाई प्रमाणले परीक्षण गर्नुपर्नेछ। अडियोको प्रामाणिकता र घटनाको वास्तविक सन्दर्भ पुष्टि नभएसम्म सार्वजनिक आरोपलाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।
अन्ततः यो प्रकरण खगेन्द्र सुनारको व्यक्तिगत बचाउमा सीमित छैन। आफ्ना सदस्यमाथि गम्भीर आरोप उठ्दा रास्वपाले आफ्नै घोषित मापदण्डअनुसार छानबिन गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि यससँग जोडिएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रतिवादले केही समय विवादको दिशा बदल्न सक्ला, तर दीर्घकालीन रूपमा विश्वास कायम गर्ने आधार निष्पक्ष अनुसन्धान र त्यसबाट आउने विश्वसनीय निष्कर्ष नै हो।
रास्वपाको वास्तविक परीक्षा सुनारलाई तत्काल कारबाही गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा मात्र होइनस आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरेर प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा छ।
