काठमाडौं । चीनका लागि नेपालको आवासीय राजदूतमा प्रस्तावित डा. कल्याणराज शर्माले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई औपचारिक भेटघाट र नयाँ सम्झौतामा मात्र सीमित नराखी आर्थिक उपलब्धि, पूर्वाधार विकास र विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। उनले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन, नेपाली वस्तुको निर्यात वृद्धि, चिनियाँ लगानी आकर्षण र सीमापार कनेक्टिभिटी विस्तारलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता बनाएका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा शर्माले दूतावासको सफलता बैठक, भ्रमण र औपचारिक कार्यक्रमको सङ्ख्याबाट नभई नेपालले प्राप्त गर्ने ठोस उपलब्धिबाट मापन हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपालको एक–चीन नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले राष्ट्रिय हितमा आधारित व्यावहारिक कूटनीतिमा जोड दिएका छन्। नेपाल र चीनबीच विभिन्न समयमा भएका सम्झौता तथा समझदारी कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नभएको उल्लेख गर्दै शर्माले नयाँ प्रतिबद्धता थप्नुभन्दा पुराना सम्झौतालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेका छन्। उनको प्राथमिकतामा रसुवागढीस्थित मितेरी पुलको पुनर्निर्माण, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक, काठमाडौं चक्रपथ विस्तार, केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे प्रसारण लाइन तथा किमाथाङ्का सडक र एकीकृत जाँच चौकीजस्ता आयोजना छन्।
सन् २०२४ डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यसम्बन्धी रूपरेखासहित भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा नियमित फलोअप गर्ने उनले बताएका छन्। शर्माका अनुसार नेपालको हितका विषयमा दूतावासले महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राख्नुपर्छ, तर ती लक्ष्य तथ्य र प्रमाणमा आधारित तथा व्यावहारिक हुनुपर्छ।
नेपाल–चीन व्यापारमा रहेको असन्तुलन कम गर्न नेपाली उत्पादनको चिनियाँ बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने योजना शर्माले प्रस्तुत गरेका छन्। चीनले नेपालका आठ हजारभन्दा बढी उत्पादनलाई भन्सारमुक्त सुविधा उपलब्ध गराए पनि उत्पादन मापदण्ड, दर्ता प्रक्रिया, क्वारेन्टाइन परीक्षण र ढुवानी लागतका कारण नेपालले त्यसको पर्याप्त लाभ लिन नसकेको उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
यसको समाधानका लागि नेपाली अर्थोडक्स चियालाई पहिलो नमुना परियोजनाका रूपमा चीनमा प्रवर्द्धन गर्ने उनको योजना छ। त्यसपछि कफी, अलैँची, जडीबुटी, सुगन्धित तेल, पस्मिना, गलैँचा, हस्तकला र प्रशोधित मासुजस्ता वस्तुको निर्यात विस्तारमा पहल गरिनेछ। नेपाली उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरण, चिनियाँ भन्सारका आवश्यक प्रक्रिया र बजार प्रवेशसम्बन्धी अवरोध हटाउन सहजीकरण गर्ने उनको तयारी छ। नेपालमै उत्पादित वस्तुको ब्रान्डिङ गरेर चिनियाँ बजारमा बिक्री बढाउने रणनीतिलाई पनि उनले महत्त्व दिएका छन्।
नेपालमा चिनियाँ लगानी विस्तार गर्दा सार्वजनिक ऋणको अनावश्यक भार नथपिने वित्तीय ढाँचा अपनाउनुपर्ने शर्माको धारणा छ। उनका अनुसार लगानीका आयोजना व्यावसायिक सम्झौतामा आधारित हुनुपर्छ र वित्तीय दायित्वको स्पष्ट मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। हाल जलविद्युत्, सिमेन्ट र उड्डयन क्षेत्रमा केन्द्रित चिनियाँ लगानीलाई सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन र हरित उद्योगसम्म विस्तार गर्ने उनको योजना छ। नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक चिनियाँ व्यवसायीले भोग्ने प्रशासनिक झन्झट र नियमनकारी निकायसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न निष्पक्ष सहजीकरण गर्ने उनले बताएका छन्।
थप लगानी आकर्षित गर्न चीनमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तथा हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ। हङकङमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने उनको लक्ष्य छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनमा शर्माले पर्यटकको सङ्ख्या मात्र बढाउनेभन्दा लामो समय बस्ने र तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षित गर्ने रणनीति अघि सारेका छन्। चिनियाँ बजारका फरक–फरक समूहलाई लक्षित गरी बौद्ध तीर्थयात्रा, हिमाली पदयात्रा र पारिवारिक बिदाका छुट्टाछुट्टै प्याकेज प्रवर्द्धन गर्ने उनको योजना छ। यसका लागि नेपाल–चीन हवाई उडान क्षमता विस्तार र भिसा प्रक्रिया सहज बनाउन पहल गरिने उनले बताएका छन्।
ग्वाङ्झाउ, छेन्दु र हङकङस्थित महावाणिज्य दूतावासलाई सम्बन्धित क्षेत्रको आर्थिक तथा पर्यटकीय सम्भावनाअनुसार व्यापार, पर्यटन र लगानी प्रवर्द्धनमा परिचालन गर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरेका छन्।
नेपाल र चीनबीचको कनेक्टिभिटीलाई रणनीतिक महत्त्वको विषयका रूपमा व्याख्या गर्दै शर्माले यसलाई अन्य छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धविरुद्ध लक्षित नगरी नेपालको व्यापारिक आवश्यकता र राष्ट्रिय हितका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। सन् २०२४ मा नियमित सञ्चालन र सहजीकरणका लागि सहमति भएका १४ वटा परम्परागत सीमा नाकाको प्रभावकारी सञ्चालन तथा स्तरोन्नतिलाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्।
नेपाल–चीन पारवहन यातायात सम्झौताअन्तर्गत उपलब्ध थियानचिन, लान्चाउ, सेन्जेन र लियानयुनगाङजस्ता चिनियाँ बन्दरगाह उपयोग गरेर तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा थप विकल्प उपलब्ध गराउन पहल गर्ने उनको योजना छ।
त्यस्तै, केरुङतर्फ रेल कनेक्टिभिटी विस्तारको सम्भावनाबारे संवाद अघि बढाउने तथा ल्हासास्थित महावाणिज्य दूतावासलाई कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा, सीमा व्यापार र चीनमा रहेका नेपालीको उद्धार तथा सहायतामा थप सक्रिय बनाउने उनले उल्लेख गरेका छन्।
बाढीपहिरो र जलवायु जोखिममा संयुक्त संयन्त्रको प्रस्ताव
नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढीपहिरो तथा हिमताल फुट्नेजस्ता जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा शर्माले विपद् व्यवस्थापन र जलवायु सहकार्यलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएका छन्।
उनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन, संयुक्त भूगणितीय तथा इमेजिङ कार्यक्रम र विपद्को पूर्वानुमान क्षमतामा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सीमापार विपद् जोखिम पहिचान, स्याटेलाइट राडार इमेजिङ, पूर्वसूचना प्रणाली र उद्धार सहयोगलाई समेट्ने ‘हिमालयन जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ विकास गर्ने योजना उनको कार्ययोजनामा छ।
जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा चिनियाँ प्रविधि र प्राविधिक सहयोग उपयोग गर्न पनि उनले जोड दिएका छन्। यस्तो सहकार्यले सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक विपद्बाट जनधनको क्षति कम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मानव पुँजी विकासका लागि परम्परागत छात्रवृत्तिमा मात्र निर्भर नरही नेपालको श्रम बजार र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार व्यावसायिक तथा प्राविधिक तालिम विस्तार गर्ने शर्माको योजना छ।
इन्जिनियरिङ, ऊर्जा र कृषिजस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ९सीटीईभीटी० र चिनियाँ प्राविधिक संस्थाबीच सहकार्य बढाउने प्रस्ताव उनले गरेका छन्।
सार्वजनिक कूटनीतिअन्तर्गत लुम्बिनी, अरनिको र भृकुटीजस्ता ऐतिहासिक सम्बन्धका आधारलाई चिनियाँ नागरिकमाझ प्रवर्द्धन गरिनेछ। चीनमा रहेका नेपालीको प्रतिनिधित्वका विषयमा कुनै एक व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र प्राथमिकता नदिई विभिन्न समुदायका अनुभव र सुझाव सुन्ने नीति अपनाउने पनि उनले बताएका छन्।
दूतावासको वेबसाइट तथा अन्य सूचना माध्यमलाई चिनियाँ भाषामा समेत सञ्चालन गरेर सूचना प्रवाह र पहुँच विस्तार गर्ने योजना उनको छ।
प्रस्तावित राजदूत शर्माले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती एक सय दिनभित्र विगतका सम्झौताको समीक्षा गर्ने र दूतावासको आधारभूत तथ्याङ्क तयार पार्ने बताएका छन्। दूतावासको क्षमता र अधिकारभन्दा बाहिरका कामको सूची बनाएर सक्रियताको देखावटी सन्देश दिनुभन्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनामा केन्द्रित हुने उनको प्रतिबद्धता छ।
दूतावासको काममा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयलाई पनि उनले कार्ययोजनामा समेटेका छन्।
उनको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगानीको वास्तविक वृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण, नेपाली वस्तुको निर्यात विस्तार र विपद् व्यवस्थापनमा प्राप्त दिगो लाभका आधारमा हुनुपर्ने उल्लेख छ।
मङ्गोलिया र उत्तर कोरियाका लागि समेत गैरआवासीय राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रस्तावित शर्माले ती मुलुकसँग पनि नेपालको पारस्परिक हितका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका छन्।
समग्रमा, शर्माको कार्ययोजनाले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई औपचारिक कूटनीतिक गतिविधिबाट आर्थिक लाभ, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार सहजीकरण र सीमापार विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अब यसको प्रभावकारिता भने प्रस्तावित योजनालाई कति समयभित्र र कस्तो ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
