काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा सात प्रदेशका सभापतिमध्ये पाँच जना सहभागी भएका छन् भने कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्रदेश सभापति बैठकमा उपस्थित भएनन् । पार्टीको आगामी १५औँ महाधिवेशनको तयारीलगायत महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा छलफल भइरहेका बेला प्रदेश नेतृत्वको अनुपस्थितिलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
आइतबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराइएको छ । बैठकमा कोशी प्रदेशका उद्धव थापा, मधेशका कृष्ण यादव, बागमतीका इन्द्र बानियाँ, गण्डकीका शुक्रराज शर्मा र लुम्बिनीका अमरसिंह पुन सहभागी छन् । कर्णाली प्रदेशका सभापति ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायर भने बैठकमा उपस्थित नभएको कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।
प्रदेश नेतृत्वको सहभागिता महाधिवेशनको तयारी र संगठनात्मक विषयमा विशेष अर्थ राख्ने भएकाले दुई प्रदेश सभापतिको अनुपस्थितिलाई बैठकको एउटा चासोका विषयका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि उनीहरू अनुपस्थित हुनुको कारणबारे बैठकबाट औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सांगठनिक तथा व्यवस्थापकीय विषयमा छलफल भइरहेको छ । बैठकमा आजदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको छ । बैठकका लागि आठवटा प्रमुख एजेण्डा तय गरिएको छ । जसमा महाधिवेशन तयारी, नियमावली तथा निर्वाचन निर्देशिका, सदस्यता अद्यावधिक र वितरणलगायतका विषय समेटिएका छन् ।
त्यस्तै महाधिवेशन तयारी समिति तथा विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने विषय पनि छलफलको कार्यसूचीमा छ । प्रचार–प्रसार, भोजन तथा आवास र मञ्च व्यवस्थापनलगायतका कामका लागि आवश्यक उपसमिति गठनबारे पनि बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ । कार्यसम्पादन समितिका निर्णय अनुमोदन तथा सदस्यता व्यवस्थापनसम्बन्धी केन्द्रीय समितिका निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने विषय पनि बैठकको एजेण्डामा राखिएको छ ।
बैठकको अर्को महत्वपूर्ण विषय पछिल्लो समय तराई–मधेशमा विकसित घटनाक्रम र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने विषय हो । पछिल्ला घटनाले सामाजिक तथा राजनीतिक तनावको अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै कांग्रेसले यसबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्ने तयारी गरेको छ ।
केन्द्रीय सदस्यहरूले यस विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सरकारको भूमिका, स्थानीय अवस्था तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने उपायबारे समेत चर्चा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठकमा सरकारका पहिलो १०० दिनको समीक्षा गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । त्यसपछि सरकारले अघि बढाएका गतिविधि तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा संसद् र संसद्बाहिर कांग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामाथि पनि छलफल हुनेछ । सरकारका कामकारबाहीको मूल्याङ्कनसँगै कांग्रेसले आगामी दिनमा प्रतिपक्षका रूपमा आफ्नो रणनीति कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयले बैठकमा विशेष स्थान पाउने देखिन्छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र समसामयिक राजनीतिक विषय पनि छलफलको कार्यसूचीमा छन् ।
कांग्रेसका लागि यो बैठक संगठनात्मक तयारीसँगै आगामी महाधिवेशनको राजनीतिक आधार निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा समेत हेरिएको छ । प्रदेश नेतृत्वको सहभागिता, सदस्यता व्यवस्थापन र महाधिवेशनसँग जोडिएका संरचना निर्माणका निर्णयले पार्टीको आगामी संगठनात्मक दिशालाई प्रभावित गर्ने भएकाले बैठकका निर्णयप्रति कांग्रेसभित्रै चासो बढेको छ ।
